वृक्षलागवडीसाठी शासकीय जमीनच नाही

नागपूर : कोट्यवधी वृक्षांसाठी वनातील तसेच शासकीय जमीन पुरेशा प्रमाणावर उपलब्ध नसल्याने खासगी पडीत क्षेत्र व शेतीच्या बांधावर वृक्षलागवडीसाठी गेल्यावर्षी राज्य सरकारने अनुदान योजना आणली. त्यात सहभागी होण्यासाठी अटी असल्याने शेतकऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यामुळे अटी शिथिल करून सर्वांनाच सहभागी करून न घेतल्यास यंदाचे 33 कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण होणे शक्‍य नसल्याची चर्चा वन विभागात सुरू झाली आहे.
सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत दारिद्य्ररेषेखालील शेतकऱ्यांच्या शेतीत वृक्षलागवड अनुदान कार्यक्रमास मंजुरी दिली. यात सहभागी होण्यासाठी अनुसूचित जाती, जमाती, दारिद्य्ररेषेखालील लाभार्थी, जॉबकार्डधारक यासह इतरही क्‍लिष्ट अटी आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन असलेले शेतकरी किंवा जॉब कार्ड नसलेल्यांना सहभागी होता आले नाही. असे शेतकरी सागवान व बांबू लावण्यास इच्छुक आहेत. परंतु, अटींमुळे तसे करणे अडचणीचे ठरत आहे. हे नियम शिथिल न केल्यास यंदाचे 33 कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकणार नाही, अशी भीती वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आहे.
अटी मागे घेण्याची मागणी
सरकारने याआधी दोन कोटी, चार कोटी आणि 13 कोटी वृक्षलागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. 13 कोटी वृक्षलागवडीसाठी दारिद्य्ररेषेखालील शेतकऱ्यांच्या बांधावर व शेतीवर विनामूल्य बांबू आणि सागवानाची योजना राबवली. आता वन विभागासह सामाजिक वनीकरण, बांधकाम विभाग, ग्रामपंचायतींसह सर्वच विभागांकडील जमिनी संपल्या आहेत. त्यामुळे महसूल विभागाकडील जमिनीची माहिती जिल्हास्तरावर घेण्यात येत आहे. जमिनीची उपलब्धता आणि वृक्षांची संख्या याचा ताळमेळ जमत नसल्याने अटी मागे घेण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलावे अशी मागणी होऊ लागली आहे.