"यू-डायस प्लस'चे नियोजन फसले

नागपूर : केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा अभियानाअंतर्गत "यू-डाईज प्लस'च्या 33 पानी प्रपत्रात माहिती भरण्यासाठी अधिकचा वेळ देऊनही राज्यातील 52 टक्के शाळांनी माहितीच सादर केलेली नाही. मुख्याध्यापक व संचालकांची पाट्या टाकण्याची वृत्ती आणि शिक्षण विभागाचा नियोजनशून्य कारभार यामुळे चव्हाट्यावर आला आहे.
लाभाच्या योजनेचे अंदाजपत्रक, शैक्षणिक नियोजन व आराखडा तयार करण्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक सत्रापासून "यू-डाईज प्लस'चा 33 पानी प्रपत्रात शाळांना 15 तारखेपर्यंत सर्व माहिती ऑनलाईन भरून द्यायची होती. त्याकरिता अधिकचा वेळही देण्यात आला होता. राज्यात यू-डाईजवर ऑनलाइन माहिती भरण्यास 25 एप्रिलपासून यास सुरुवात करण्यात आली. त्यासाठी जिल्हा, तालुका व केंद्रपातळीवर (सीआरसी) कार्यशाळा घेऊन प्रशिक्षण देण्यात आले. यानुसार यू-डाईजमध्ये शाळेच्या भौतिक सुविधा, विद्यार्थी संख्या, शिक्षकांची माहिती, मिळालेले आर्थिक अनुदान, वाचनालय, प्रयोगशाळा, क्रीडांगण, शाळा व्यवस्थापन समिती, निकालाची माहिती, अपंग विद्यार्थ्यांची माहिती (सीडब्ल्यूएसएन), शाळेचे अक्षांश, रेखांश, मुख्याध्यापकांचा मोबाईल क्रमांक, ई-मेल इत्यादी माहिती भरायची आहे. मिळालेली माहिती केंद्रप्रमुखांना व्हेरिफिकेशन केल्यानंतर ऑनलाइन "सर्टिफाईड'ही करून घ्यायची आहे. माहिती अचूक भरल्याबाबतची जबाबदारी मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी व गट शिक्षण अधिकारी यांच्यावर निश्‍चित केली होती. राज्यात 1 लाख 10 हजार 189 शाळा असून, त्यापैकी 53 हजार 367 शाळांनी माहिती भरली. मात्र, मुंबईसह मोजके नऊ जिल्हे वगळता एकाही जिल्ह्याला 50 टक्‍क्‍यांचा आकडा पार करता आलेला नाही. पुण्यात मुख्यालय असताना, केवळ 31.11 टक्केच शाळांनी माहिती भरलेली असल्याचे चित्र आहे. उपराजधानीचा विचार केल्यास केवळ 4.31 टक्के शाळांनी पूर्ण माहिती भरल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे सर्व डेटा भरून राज्याच्या शिक्षण विभागाला 30 मेपर्यंत केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर नोंदणी करायचे निर्देश देण्यात आले आहे.
सुट्यांत करावी लागणार कामे
विभागाकडून मुख्याध्यापकांना सुरुवातीला सेल्फ फायनान्स व विनाअनुदानित शाळा सोडून इतर सर्व जिल्हा परिषद व खासगी अनुदानित शाळांची माहिती गट साधन केंद्रावर ऑनलाइन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. कामाची व्याप्ती लक्षात घेऊन अचानक शिक्षण विभागाने बदल करून सर्व प्रकारच्या व्यवस्थापनाच्या शाळांनी ऑनलाइन डेटा एन्ट्री मुख्याध्यापक लॉगिनमधून करण्याचे आदेश दिले. शाळांना गुरुवारपासून सुट्या जाहीर करण्यात आल्या. मात्र, शिक्षण विभागाच्या अशा ऐनवेळी निघालेल्या आदेशामुळे शिक्षकांच्या सुट्यांवर विरजण पडले.