खाद्य तेल व तेलबियांवर साठेबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा : स्वभाप

हिंगणघाट : केंद्र सरकारने गरज नसताना ऐन सोयाबीन काढणीचे हंगामात "खाद्य तेल व तेलबिया"वर साठाबंदीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय दुर्दवी असून या एका निर्णयाने सोयाबीन व इतर तेलबियांचे बाजारभाव पडणार आहे. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. तेव्हा हा शेतकरी विरोधी निर्णय तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे यांनी केली आहे.

केंद्र सरकार तीन कृषी कायदे आणून शेती मालाचा बाजार खुला करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकते, आणि दुसरीकडे आवश्यकता नसताना देशात बंदी असलेल्या जिएम बियाणांची सोयापेंड आयात करते. नंतर खाद्य तेलाच्या किंमती कमी करण्याच्या नांवावर आयात शुल्क कमी करून सोयाबीनचे आणि तेलबियांचे भाव पाडले.

पण, बाजारातील खाद्य तेलाच्या किंमती कमी झाल्या नाही. आता साठेबंदी जाहीर करून बाजारात व्यापाऱ्यांत भीतीचे वातावरण निर्माण करून सोयाबीनचे आणि तेलबियांचे भाव पाडण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेवून शेतकऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडत आहे. या साठेबंदी निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे दिल्याने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने केंद्राच्या " खाद्य तेल व तेलबियां साठेबंदीचा" निर्णयाचा विरोध करून या निर्णयाची राज्यात अमंलबजावणी करणार नाही, किंवा असलेली मर्यादा दुप्पटीने करण्यात येईल, अशी जाहीर घोषणा करावी. बाजारातील भीतीचे वातावरण संपवून, सोयाबीनचे व तेलबियांचे बाजारभाव पडणार नाही, यासाठी बाजारातील सर्व घटकांना आश्वासित करावे, अशी मागणी स्वभापचे प्रदेशाध्यक्ष मधुसूदन हरणे यांनी राज्य सरकारकडे निवेदनाव्दारे केली आहे.