जनगणनेसाठी ओबीसींनी एकत्रितपणे पुढे आलं पाहिजे : प्रा.हरी नरके

दारव्हा : तत्कालिन फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारकडे इंपिरियल डाटा मागितला होता. परंतु त्यावेळी केंद्राने डाटा देण्यास नकार दिल्याने फडवीस सरकारच्या काळात ओबीसी आरक्षण गेलं. आरक्षणाचे खरे विरोधक देवेंद्र फडणीस असून बदनाम मात्र ठाकरे सरकारला करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय म्हणते डाटा नाही त्यामुळे आरक्षण नाही. परिणामी देशातील ओबीसिंच राजकीय आरक्षण रद्द झालं. आरक्षणाचा उद्देश सामाजीक न्याय, समग्र विकास, ओबीसींचे हक्क असून यासाठी जनगणना आवश्यक आहे. त्यामुळे जनगणनेसाठी ओबीसींनी एकत्रितपणे पुढे आलं पाहिजे असे विचार जेष्ट विचारवंत प्रा हरी नरके यांनी येथे मांडले.

येथील अखिल भारतीय समता परिषदेच्या वतीने रविवार ता २६ सप्टेंबरला आयोजित प्रबोधन शिबिराला मार्गदर्शन करण्याकरीता आले असता विश्रामगृहावर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पुढे बोलतांना प्रा हरी नरके म्हणाले. ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेच्या कलम १४२ खाली निकाल दिलेला असल्याने तो सर्व देशाला लागू आहे. त्यानुसार सर्व देशातले ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द झाले. ही वस्तुस्थिती दडवून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आमदार आशिष शेलार हे दोघेही या निकालाबाबत वारंवार खोटे बोलून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत.

फक्त महाराष्ट्रातले आरक्षण गेले असून बाकी सर्व राज्यातील आरक्षण कायम असल्याचे ते सांगत असतात. या दोघांच खोट बोलणं पाहता त्या दोघांच्याही लॉ च्या पदव्या बोगस असाव्यात अशी शंका येते. असा टोला ज्येष्ठ विचारवंत प्रा हरी नरके यांनी लगावला. सोबतच देशाच्या अर्थसंकल्पात ओबीसींसाठी केवळ १८ रुपयांची तरतूद यावर्षीच्या केंद्रीय बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. अर्थसंकल्पात ओबीसी बांधवांच्या शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, विज, पाणी यासारख्या सात सुविधांसाठी प्रतीवर्षी, प्रतीमाणसी केवळ १८ रुपयांची तरतूद केली. एवढ्या पैशात चहा तरी मिळतो का असा सवाल उपस्थित करीत ही या प्रवर्गाची थट्टा असल्याचा आरोप प्रा.हरी नरके यांनी केला. दिवसेंदिवस ओबीसींच्या बजेटमधील तरतुद कमी होत आहे. परंतु याविरुद्ध लोकसभेत आवाज उठविला जात नाही. ओबीसींची जनगणना झाली तर त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींच्या योजनासाठी निधी मिळणार. यातून ओबीसी सक्षम होणार. ओबीसी मधील जाती जर जाती पुरत बघत असेल तर काहीच मिळणार नाही. पण ओबीसी म्हणून जर एकत्रपणे पुढे आलं तर याचा फायदा आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाने एकत्रपुणे पुढे आले पाहिजे असे ते म्हणाले. ओबीसीचे आरक्षण रद्द झाल्याने महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने अध्यादेश काढल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी तात्पुरता दिलासा मिळू शकेल. मात्र महानगरपालिकेसाठी वेगळा अध्यादेश काढावा लागणार आहे.

न्यायालयीन लढाईसाठी इंपेरीकल डाटा आवश्यक.

इम्पीरियल डाटा सदोष असल्याचे कारण देत केंद्राने डाटा देण्यास नकार दिला. मात्र याच डाटाच्या भरवशावर केंद्र सरकारने योजना राबविल्या. एकीकडे सदोष असलेला डाटा केंद्र सरकार वापरत आहे, दुसरीकडे सदोष असल्याने राज्य सरकारला देत नाही. केंद्राने डाटामधील त्रुटी दूर करण्यासाठी आयोग नेमला पण पाच वर्षे आयोगाचे सदस्य नेमले नाही. त्यामुळे आयोगाचे काम झाले नसल्याने डाटा दुरुस्तीचे काम झाले नाही असे केंद्र सरकार म्हणते. ही सगळी नौटंकी सुरू असून भाजपचे ओबीसी प्रेम बेगडी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आरक्षणा संदर्भात चालू असलेली नोटंकी सांगण्यासाठी व ओबीसी जनगणाने संदर्भात जनजागृती करण्यासाठी समता परिषदेच्या वतीने राज्यभर प्रबोधन शिबिर चालू केले. या प्रबोधनाने भागले नाहीतर राजकीय आरक्षण धोक्यात असलेले ५६ हजार लोकप्रतिनिधींच्या नेतृत्वात लाखो लोक रस्त्यावर उतरतील असा इशारा त्यांनी दिला.