विदर्भाच्या विकासासाठी झाली होती महामंडळाची स्थापना... आता झाली ही अवस्था

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 1 मे 2020

विदर्भातील नेते वगळता या मंडळांना तत्कालीन सर्वच पुढाऱ्यांचा विरोध होता. मात्र, राज्याचा विकासाचा मोठा असमतोल तसेच विदर्भाचा अनुशेष कोट्यवधींच्या घरात पोहोचल्यानंतर सर्वांचा नाइलाज झाल्याने मंडळांच्या स्थापनेला मंजुरी द्यावी लागली. मंडळाच्या स्थापनेनंतर अनुशेषाची आकडेवारी समोर येऊ लागली.

नागपूर : संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर पश्‍चिम महाराष्ट्र प्रचंड विकसित झाला. दुसरीकडे विदर्भ आणि मराठवाडा अधिकच मागास होत असल्याने असंतोष उफाळून आला होता. यावर उपाय म्हणून घटनादत्त अधिकाराचा वापर करून विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली होती. विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्राचा सिंचनाचा अनुशेष बऱ्यापैकी भरून काढण्यात या मंडळांनी भूमिका बजावली. मात्र, आता या मंडळांचा वैधानिक दर्जा काढून घेण्यात आला. त्यामुळे ही मंडळे दात नसलेल्या वाघासारखी झाली आहेत. 

विदर्भातील नेते वगळता या मंडळांना तत्कालीन सर्वच पुढाऱ्यांचा विरोध होता. मात्र, राज्याचा विकासाचा मोठा असमतोल तसेच विदर्भाचा अनुशेष कोट्यवधींच्या घरात पोहोचल्यानंतर सर्वांचा नाइलाज झाल्याने मंडळांच्या स्थापनेला मंजुरी द्यावी लागली. मंडळाच्या स्थापनेनंतर अनुशेषाची आकडेवारी समोर येऊ लागली. त्यातून पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासात प्रचंड मोठी तफावत निर्माण झाली असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर राज्यपालांना खासकरून सिंचनाच्या निधी वाटपाचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यानंतर निधी वाटपचे सूत्र ठरवून दिले होते.

आज विदर्भ, मराठवाड्याचा थोडाफार भरून निघालेल्या अनुशेषात विकास मंडळांची मोलाची भूमिका बजावली. विशेष म्हणजे, माजी मुख्यमंत्री स्व. शंकरराव चव्हाण यांचा विरोध होता. कालांतराने चव्हाण कुटुंबीयांचा विरोध मावळला. शंकरराव चव्हाण यांचे पुत्र अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी महामंडळांचे समर्थन केले होते. 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता असताना राज्यपालांच्या सूत्रानुसार सिंचनासाठी निधी द्यावा लागत असल्याने पश्‍चिम महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळात सहभागी असलेले मंत्री नाराज होते. त्यामुळे विदर्भाच्या अनुशेषाबाबत विरोधात असताना भाजप चांगलीच आक्रमक होती. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विद्यमान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, माजी शिक्षक आमदार बी. टी. देशमुख आदी नेते वारंवार आक्रमक भाषणे करून अनुशेषाची माहिती विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवत होते. अनुशेषातूनच स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीलाही जोर चढला होता. विदर्भ वैधानिक मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य तसेच अनुशेषाचे गाढे अभ्यासक मामा किंमतकर अभ्यासपूर्ण माहिती समोर आणत होते.

अनुशेषासंदर्भात माजी मंत्री रणजित देशमुख, नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, बीटी देशमुख आदी नेत्यांनी न्यायालयातसुद्धा धाव घेतली होती. 

निधी खर्च करण्याची परवानगीच नाही 
अशा पद्धतीने सरकारवर दबाव वाढवून सिंचनासाठी मोठा निधी या नेत्यांनी मागास भागात खेचून आणला. त्यामुळे सिंचन वगळता निधी पळवण्याच्या वेगवेगळ्या क्‍लृप्त्या नंतर लढवण्यात आल्या होत्या. त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सामाजिक न्याय विभागाचा निधी शेवटपर्यंत खर्चच करण्याची परवानगी दिली जात नव्हती. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी हा निधी पळवून पश्‍चिम महाराष्ट्रातील सिंचन मंडळाकडे वर्ग केला जात होता. याशिवाय केंद्रकडून सिंचनासाठी आलेल्या निधीचे समन्यायी वाटप केले जात नव्हते. मध्यंतरी विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष संपल्याचेही जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, मामा किंमतकर यांनी आकडेवारी सादर करून किती अनुशेष शिल्लक आहे याची माहिती दिली. सोबतच भौतिक अनुशेषावर प्रश्‍न उपस्थित करणे सुरू होते. त्यामुळे इच्छा असतानाही तत्कालीन सरकारला मंडळे बरखास्त करता आली नाही.

अल्पवयीन मुलीचे चार वर्षे केले शोषण अन् ती झाली गर्भवती...
 

वैधानिक दर्जाच काढून घेण्यात आला
सत्तापालटानंतर विदर्भाचे सुपुत्र देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे सिंचनाचा अनुशेष संपेल असे वाटत होते. मात्र, फारकाही फरक पडला नाही. उलट मंडळाचा वैधानिक दर्जाच काढून घेण्यात आला. मंडळाला दिला जाणारा निधीही बंद करण्यात आला आहे. आता फक्त मंडळांच्या अस्तित्वासाठी धडपड सुरू असल्याचे दिसते. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: vidarbha development board journey