कमी पैसेवारी असलेल्या गावांना मदत नाही?

नीलेश डोये
सोमवार, 5 नोव्हेंबर 2018

कमी पैसेवारी असलेल्या गावांना मदत नाही?

कमी पैसेवारी असलेल्या गावांना मदत नाही?
नागपूर : केंद्राच्या निकषानुसार राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर करून मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला आहे. मात्र, आता अनेक गावांची पैसेवारी 50 पेक्षा कमी आली आहे. या गावांमध्ये दुष्काळीस्थिती असताना मदतीच्या प्रस्तावात त्यांचा समावेश करता येणार नाही. त्यामुळे केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीपासून या गावांना वंचित राहावे लागण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. निवडणूक काळ असल्याने दुष्काळातील सर्वच शेतकऱ्यांना मदत करावी लागणार असल्याने राज्याला आर्थिक भार उचलावा लागेल. यामुळे केंद्राचे नियम राज्यासाठी आर्थिक अडचणीचे ठरणार असल्याची चर्चा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमध्ये दबक्‍या आवाजात सुरू आहे.
यावर्षी पाऊस कमी झाला. पाण्याअभावी पिकांवर परिणाम झाला. अनेक शेतकऱ्यांच्या हातातून पीक गेले. केंद्राकडून दुष्काळी मदतीसाठी वेगळे निकष निश्‍चित करून देण्यात आले. केंद्राच्या निकषाच्या आधारे राज्यातील 180 तालुक्‍यांमध्ये ट्रीगर-2 लागू झाल्याचे दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली. त्यानंतर राज्य शासनाने यातील 29 तालुके वगळून 151 तालुक्‍यांत दुष्काळ करून मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला. आता केंद्राचे पथक पाहणी करण्यासाठी येणार आहे. केंद्राच्या पथकाच्या अहवालाच्या आधारेच मदत मिळणार असल्याचे राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे केंद्राकडून मदत मिळाली तरी याच तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांसाठी मिळणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
दुष्काळी भागातील नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी निधी कमी पडू देणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या पैसेवारीत अनेक गावांमध्ये दुष्काळीस्थिती असल्याचे समोर आले आहे. अंतिम पैसेवारी जाहीर करताना यात आणखी भर पडण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. निवडणूक काळ असल्याने केंद्राकडून मदत मिळणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दुष्काळातील काही गावांना मदत करून काहींना वगळणे सरकारला परवडणारे ठरणार नाही. त्यामुळे सर्वच गावांना मदत द्यावी लागेल. पैसेवारीच्या दुष्काळी ठरविण्यात आलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांना मदतीचा भार शासनास उचलावा लागणार आहे.
गतवर्षी केंद्राने फेटाळला प्रस्ताव
मागील वर्षी खरीप हंगामातील नुकसान पाहता राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्याआधारे केंद्राच्या पथकाकडून पाहणी करण्यात आली होती. मात्र, हा प्रस्ताव वेळीच न पाठविल्याने शिवाय पथकाला प्रत्यक्षात काहीच न मिळाल्याने मदत देण्यास नाकारल्याचे सांगण्यात येते. यावर्षी राज्याने दुष्काळी मदतीसंदर्भात एक प्रस्ताव पाठविला असून दुसऱ्यांना पाठविल्यास त्याचा विचार होणे जवळपास अशक्‍य असल्याचे सूत्रांकडून समजते.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: villages money help news