सरकारी वाहनांवर आता "पाळत'

नागपूर - शासकीय सेवेतील वाहनांवर आता व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस व इमर्जन्सी बटन सरकारने बंधनकारक केले आहे. या माध्यमातून एक प्रकारे पाळतच ठेवली जाणार आहे.

अनेक अधिकारी व त्यांच्या हाताखालचे कर्मचारी सरकारी वाहनांचा गैरवापर करतात असा आरोप आहे. सुटीच्या दिवशी, खासगी कामांसाठीसुद्धा सरकारी गाड्या वापरल्या जात असल्याचे बोलले जाते. हिवाळी अधिवेशनात नागपूरमध्ये हा प्रकार सर्रास बघायला मिळतो. काही वर्षांपूर्वी अधिवेशनाच्या काळात सुटीच्या दिवशी गाड्यांचा गैरवापर होऊ नये याकरिता एका संघटनेने मोहीम उघडली होती. मात्र, अलीकडे खासगी वाहने हायर केली जात असल्याने काहींचे चांगलेच फावत आहे. सरकारी गाड्यांचा गैरवापर करून कोट्यवधी रुपयांच्या डिझेल, पेट्रोलची उधळपट्टी होत आहे. यावर व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइसने बंधने येणार आहेत.

केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 च्या नियम 125 (एच) नव्याने दाखल झाला आहे. या अधिसूचनेनुसार सर्व सार्वजनिक सेवा वाहनांची व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस व इमर्जन्सी बटन बसविणे 1 जानेवारी 2019 पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने सदर अधिसूचनेनुसार सर्व सार्वजनिक सेवा वाहनांची व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस व इमर्जन्सी बटन बसविणे आवश्‍यक केले आहे. त्यामधून दुचाकी वाहने, ई-रिक्षा, तीनचाकी वाहने व ज्या वाहनांना परवाना लागू नाही अशी वाहने वगळण्यात आलेली आहेत.
 

उत्पादक, विक्रेत्यांना बंधनकारक
या उपकरणांची माहिती आयएस : 140:2016 या मानकानुसार व नंतर लागू होणाऱ्या बीएसआय मानकानुसार असून सदर उपकरण बसविणे उत्पादक, विक्रेता व संबंधित चालनकर्ता, ऑपरेटर यांना बंधनकारक आहे, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी दिली आहे.