'उज्ज्वल'च्या कंत्राटावर "पाणी'

चंद्रपूर : शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या उज्ज्वल कंस्ट्रक्‍शन कंपनीचा कंत्राट रद्द करण्याचा ठराव शुक्रवारी (ता. 8) महापालिकेच्या विशेष आमसभेत मंजूर करण्यात आला. अनियमित पाणीपुरवठा, थकीत रक्कम अशा कारणातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तब्बल नऊ वर्षांनंतर खासगी कंत्राट रद्द करून महापालिका प्रशासन ही योजना स्वत: चालविणार आहे.
महानगरपालिका प्रशासनाने एक ऑक्‍टोबर 2011 मध्ये उज्ज्वल कंस्ट्रक्‍शन कंपनी प्रा. लि. ला शहराला पाणीपुरवठा करणारी योजना हस्तांतरित केली. त्यानंतर महापालिका आणि कंत्राटदारामध्ये करार झाला. मात्र, कंत्राटदाराकडून करारनाम्यातील अटींचे वारंवार उल्लंघन होणे, देय रकमेचा भरणा न करणे, शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत न करता वारंवार अडथळे निर्माण करणे, मनपाच्या आदेशाचे पालन न करणे अशा अनेक तक्रारी होत्या. मनपाकडून कंत्राटदाराला अनेकदा ताकीद, सूचना देण्यात आली. परंतु, कंत्राटदारांकडून कोणत्याही सूचनेची दखल घेण्यात आली नाही. कंत्राटदाराच्या चुकीमुळे नागरिकांमध्ये मनपाबाबत रोष निर्माण होत होता. 
त्यामुळे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी महापालिकेत झालेल्या पाणीपुरवठा विशेष बैठकीत कंत्राटदारावर ठोस कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार सदर कंत्राट रद्द करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. सभेच्या सुरुवातीला दीपक जयस्वाल यांनी कंत्राटदारावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. गुरुकृपा असोसिएट्‌स आणि उज्ज्वल कंस्ट्रक्‍शन कंपनीकडे थकीत असलेली रक्कम वसूल करण्याची मागणी रवी आसवानी यांनी केली. त्यानंतर आयुक्त संजय काकडे यांनी कंत्राटदाराकडे थकीत असलेली 9.50 कोटी रुपयांची थकीत रक्कम वसूल केली जाईल. तसेच कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे सांगितले. या सभेला महापौर अंजली घोटेकर, उपमहापौर अनिल फुलझेले, स्थायी समिती सभापती राहुल पावडे, आयुक्त संजय काकडे यांच्यासह सर्व पक्षांचे नगरसेवक उपस्थित होते.
महापौर अंजली घोटेकर, स्थायी समिती सभापती राहुल पावडे यांचा कार्यकाळ संपत आला आहे. मागील अडीच वर्षांपासून कंत्राट रद्द करण्याची मागणी नगरसेवकांनी लावून धरली होती. मात्र, आर्थिक संगनमतातून या दोन्ही पदाधिकाऱ्यांनी हा ठराव मंजूर होऊ दिला नाही. आता कार्यकाळ संपत असल्याने हा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप कॉंग्रेसच्या नगरसेविका सुनीता लोढिया यांनी "सकाळ'शी बोलताना केला.

झोन कार्यालयात पाणीकराचा भरणा होणार
उज्ज्वल कन्स्ट्रक्‍शन कंपनी वा कंपनीशी संबंधित कुठल्याही व्यक्तीकडे पाणीसंबंधित कराचा भरणा करू नये, असे आवाहन मनपाच्या वतीने नागरिकांना करण्यात आले. मनपाच्या तीनही प्रभाग कार्यालयात पाणीकराचा भरणा करता येणार आहे. तसेच कंत्राटदार कंपनीकडे नवीन नळ जोडणीसाठी अर्ज करू नये. यापुढे कुठल्याही नागरिकांनी या कंपनी सोबत पाणीकराचा व्यवहार केल्यास महापालिका जबाबदार असणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय : घोटेकर
शहरातील अनेक प्रभागातील नागरिकांना नियमित पाणी मिळत नव्हते. ही समस्या मागील अनेक वर्षांपासून कायम होती. मनपाने अनेकदा नोटीस बजावल्या. मात्र, कंत्राटदारांत कोणताही बदल झाला नाही. त्यामुळे सभागृहाच्या व नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन उज्ज्वल कन्स्ट्रक्‍शन कंपनीशी केलेला करार रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यापुढे पाणीपुरवठ्यासाठी महानगरपालिका अधिकाऱ्यांमार्फत काम करण्यात येणार आहे. येत्या तीन-चार महिन्यांत अमृत योजनेचे काम पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर ही अमृत कंत्राटदार ही योजना एक वर्षांसाठी चालविणार आहे. उज्ज्वलकडे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या साथीने ही योजना चालविण्यात येणार असल्याचे महापौर अंजली घोटेकर यांनी सभेनंतर पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी उपमहापौर अनिल फुलझेले, स्थायी समिती सभापती राहुल पावडे उपस्थित होते.
 

नोटीस न देता करार तोडणे चुकीचे : योगेश समरित
महानगरपालिकेशी दहा वर्षांसाठी करार झाला आहे. करारातील अटींचे पालन होत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. तर, याबाबत आधी नोटीस बजावणे आवश्‍यक होते. मात्र, मनपाकडून अजूनपर्यंत अशी कोणतीही नोटीस प्राप्त झालेली नाही. 2016 मध्ये अचानक मनपाने वसुलीचे अधिकार काढून स्वत: वसुली केली. यादरम्यान चार महिन्यांत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वसुली, वीज देयक, देखभाल दुरुस्ती असा सुमारे 15 ते 20 कोटी रुपये मनपाकडे बाकी आहेत. त्यावर अजूनही मनपाने काहीही उत्तर दिलेले नाही. यासंबंधात न्यायालयात दाद मागितली आली. आता करार रद्द करण्याच्या निर्णयावरही उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे उज्ज्वल कंस्ट्रक्‍शन कंपनीचे संचालक योगेश समरित यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले.

भाजपच्या पराभवात पाण्याचा हातभार
चंद्रपूर शहरातील पाणी समस्या अनेक वर्षांपासून आहे. यासंदर्भात प्रत्येक प्रभागातील नगरसेवकांनी महापौर अंजली घोटेकर यांच्याकडे तक्रारी केल्या. मात्र, घोटेकर यांनी उज्ज्वल कंस्ट्रक्‍शन कंपनीच्या कंत्राटदाराला नेहमीच वाचविण्यासाठी पुढाकार घेतला. प्रशासनाने कंत्राट रद्द करण्याचा यापूर्वीच निर्णय घेतला. परंतु, खुद्द घोटेकर यांनी हाणून पाडला. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत प्रचारादरम्यान नागरिकांनी पाणीप्रश्‍नावर नगरसेवकांना चांगलाच जाब विचारला. यातून लोकसभा निवडणुकीत हंसराज अहीर आणि विधानसभा निवडणुकीत नाना श्‍यामकुळे यांचा पराभव झाला. त्यासाठी महापौर घोटेकर यांची भूमिका कारणीभूत असल्याचा आरोप नगरसेविका नीलम आक्केवार यांनी पत्रकातून केला आहे.