विद्यापीठ कायद्याची अधिसूचना येणार केव्हा?

नागपूर - राज्यातील अकृषी विद्यापीठांसाठी तयार केलेल्या नवीन विद्यापीठ अधिनियम २०१६ ला हिवाळी अधिवेशनात एकमताने मान्यता देण्यात आली. विद्यापीठ कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले असताना अद्याप त्यासंदर्भातील अधिसूचना निघाली नसल्याने प्रक्रिया खोळंबली असल्याचे चित्र आहे. 

गेल्या दोन वर्षांपासून नवीन विद्यापीठ कायदा प्रस्तावित होता. त्यामुळे १९९४ च्या विद्यापीठ अधिनियमानुसार विद्यापीठांचा कारभार सुरू होता. हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा संमत झाला. यानंतर तो मान्यतेसाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात आला. त्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाल्यावर त्यासंदर्भातील अधिसूचना काढण्यात येईल. हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात कायदा मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील विद्यापीठांनी सर्व तयारी केली आहे. अधिसूचना निघताच निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होईल. विद्यापीठात बऱ्याच प्राधिकरणांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या जास्त असली तरी, सिनेटमध्ये ३९ सदस्यांसाठी निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. 

याशिवाय अभ्यास मंडळावर प्रत्येकी तीन सदस्य निवडून जाणार आहेत. त्याची तयारी विद्यापीठाला करायची आहे. 

सिनेटमध्ये दहा पदवीधर मतदारसंघांतील सदस्य, प्राचार्य, शिक्षकांचे प्रतिनिधी यांच्यासाठी निवडणुका होतील. त्यासाठी विद्यापीठाला बरीच तयारी करावी लागणार आहे. मात्र, कायद्यावर राज्यपालांची स्वाक्षरी झाली नसल्याने अद्याप अधिसूचना निघालेली नाही. ती निघाल्यानंतर अंमलबजावणीसाठी विद्यापीठांना कमीत कमी सहा महिन्यांचा अवधी लागणार आहे. 

विभागप्रमुखांचे काम वाढणार
अभ्यास मंडळाच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठातील सर्वच विभागप्रमुखांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नियमित अभ्यास मंडळाच्या बैठका घेणे, अभ्यासक्रमांशी निगडित निर्णय घेणे, तसेच विभागप्रमुख म्हणून विभागाशी संबंधित असलेली कामे करावी लागतील. यामुळे विभागप्रमुखांच्या कामात वाढ होणार आहे. 

अधिसूचना, स्टॅट्यूटसाठी राज्यस्तरावर समिती
निधीचे ॲप्रूव्हल राज्यशासनाकडून विद्यापीठाकडे विद्यापीठ अनुदान आयोग, केंद्र शासन आणि विविध संस्थांकडून विकासकामांसाठी निधी देण्यात येतो. मात्र, यापुढे अशा प्रकारचा निधी आल्यास तो निधी खर्च करण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडून ॲप्रूव्हल घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकाराने विद्यापीठाची स्वायत्तता हिरावली जाणार आहे.