भरपाई देताना वारसदारांच्या संख्येचा विचार नाही - हायकोर्ट

नागपूर - कमावत्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर संबंधित कुटुंबाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारतर्फे नुकसानभरपाई दिली जाते. मात्र, भरपाई देताना मयताच्या वारसदारांची संख्या विचारात घेता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला.

कळमना हद्दीतील भरतवाडा येथे चार नाथजोगी महिलांची वेषभूषा करीत असताना ते चोर असल्याची अफवा परिसरात पसरली. नागरिकांनी एकत्र येऊन चौघांवरही हल्ला चढवला. या हल्ल्यात हसन दादाराव सोलंकी (वय 25), पंजाबराव भिकाजी शिंदे (वय 30) आणि सुपडा मगन नागनाथ (वय 45) हे तिघे जागीच ठार झाले, तर पंजाबराव सोलंकी (वय 40) थोडक्‍यात बचावला. चारही नाथजोगी बुलडाणा जिल्ह्यातील मोहिदेपूर (ता. जळगाव जामोद) येथून आले होते. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने 1 डिसेंबर 2014 रोजी मयत नाथजोगी हसन दादाराव सोलंकी, सुपडा नागनाथ आणि पंजाबराव शिंदे यांच्या वारसदारांना 24 ऑगस्ट 2004 व 1 डिसेंबर 2008 रोजीच्या "जीआर'अनुसार भरपाई देण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. त्यानुसार सरकारने मयतांच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपये भरपाई दिली.

याविरुद्ध दीनानाथ वाघमारे यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती.
याप्रकरणी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मोटर वाहन कायदा-1988 आणि कामगार भरपाई कायदा-1987 अंतर्गत मयताच्या वारसदारांना भरपाई देण्याची तरतूद आहे. मात्र, सदस्यसंख्या लक्षात घेऊन प्रत्येकी नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असे न्यायालय म्हणाले.

याचिकाकर्त्याच्या मते प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत वारसदारांना मिळायला हवी होती. न्यायालयाने ही मागणी तथ्यहीन असल्याचा निर्वाळा देत याचिका खारीज केली. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. निहालसिंग राठोड तर, शासनातर्फे मुख्य वकील भारती डांगरे यांनी बाजू मांडली.