बळीराजा विचारतोय, हेक्‍टरी 25 हजारचे स्वप्न पूर्ण होणार का?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 19 डिसेंबर 2019

शेतकऱ्यांनी अर्ज भरण्यासाठी केंद्रावर मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. सरकारकडून पात्र लाभाच्याची ग्रीन लिस्ट जारी केली. ग्रीन लिस्टमध्ये असलेल्यांनाच माफीचा लाभ मिळणार होता. नागपूर जिल्ह्यात सव्वा लाखाच्या जवळपास शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले. सरकारकडून माफीसाठी निश्‍चित तारीख देण्यात आली होती. मात्र, माफी देण्यास विलंब झाल्याने व्याजाच्या रकमेचा प्रश्‍न निर्माण झाला.

नागपूर : शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून फडणवीस सरकारने कर्जमाफी योजना आणली. मात्र, किचकट अटींमुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यास विलंब होत आहे. गेल्या अडीच वर्षांत फक्त (ऑगस्ट 2019) 51 हजार शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळाला आहे. आता महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेत येताच शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 25 हजार रुपये देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, त्यांनीही आश्‍वासन पूर्ण केले नाही. कुणालाही शेतकऱ्यांची चिंता नाही. त्यामुळे हेक्‍टरी 25 हजारचे स्वप्न पूर्ण होणार का? असा प्रश्‍न राज्यातील बळीराजा विचारतोय.

शेतकऱ्यांच्या डोक्‍यावरील कर्ज उतरविण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजना 2017 ला आणली. यानुसार दीड लाख रुपयापर्यंतचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात येणार आहे. दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेली रक्कम एकमुश्‍त भरल्यास दीड लाखाचा लाभ मिळणार होता. तर नव टाईम सेटलमेंटसोबत नियमित कर्ज भरणाऱ्यांसाठी 25 हजार रुपयापर्यंतची रक्कम देण्याची योजना होती. या योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले.

अवश्य वाचा  - आघाडी सरकार काय म्हणते; शेतक-यांना कर्जमाफी नाही म्हणते

शेतकऱ्यांनी अर्ज भरण्यासाठी केंद्रावर मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. सरकारकडून पात्र लाभाच्याची ग्रीन लिस्ट जारी केली. ग्रीन लिस्टमध्ये असलेल्यांनाच माफीचा लाभ मिळणार होता. नागपूर जिल्ह्यात सव्वा लाखाच्या जवळपास शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले. सरकारकडून माफीसाठी निश्‍चित तारीख देण्यात आली होती. मात्र, माफी देण्यास विलंब झाल्याने व्याजाच्या रकमेचा प्रश्‍न निर्माण झाला.

बदलामुळे प्रशासनाची तारांबळ

सरकारने व्याज माफ करण्याबाबतचे पत्र बॅंकांना लिहिले. मात्र, यावर प्रथम तयार झाल्या नाही. बऱ्यांच वेळानंतर त्या तयार झाल्या. यातील जाचक अटींमुळे लाभ मिळाला नाही. आतापर्यंत 20 ते 22 ग्रीन लिस्ट जारी करण्यात आल्या. सरकारने या योजनेत वेळोवेळी केलेल्या बदलामुळे प्रशासनाची तारांबळ उडाली.

सहा हजारशेतकऱ्यांचे वन टाइम सेटलमेंटचा लाभ

गेल्या अडीच वर्षांत निम्म्याच शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. "सकाळ'ला मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑगस्ट 2019 पर्यंत 51, 573 शेतकऱ्यांना माफीचा लाभ मिळाला. त्यांचे 352 कोटी 98 लाख 28 हजारांचे कर्ज माफ झाले. तर 14 हजार 930 शेतकऱ्यांना 30 कोटी 94 लाख 95 हजार रुपयांचा प्रोत्साहन पर लाभ झाला. तर सहा हजार 371 शेतकऱ्यांचे वन टाइम सेटलमेंटचा लाभ मिळाला.

अधिवेशनात गाजतोय मुद्दा

शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा मुद्दा अधिवेशनात चांगलाच गाजत आहे. या विषयावरून कामकाजही तहकूब करण्यात आले; मात्र काहीही उपयोग झाला नाही. सत्तेत असताना फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांसाठी काही विशेष करू शकली नाही. आता त्यांचा पक्ष विरोधी पक्षात असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जाब विचारत आहे. सत्तेत येताच शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी 25 हजार रुपये देण्याचे आश्‍वासन देणारे मुख्यमंत्री चार दिवसांपासून मात्र गप्प आहे. त्यामुळे चाललयं तरी काय, असाच प्रश्‍न निर्माण होत आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Will the dream of 25 thousand hectare come true?