2015 पूर्वीचे सर्व बांधकाम नियमित करणार

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 सप्टेंबर 2019

नागपूर : नागपूर महानगर रिजन विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) क्षेत्रातील 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीचे सर्व अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यात येणार आहे. न्यायालयाचे आदेश विधी सल्लागारांकडून तपासून नियमित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विकास शुल्क व 15 टक्के प्रशमन शुल्क भरून बांधकाम नियमित होणार असून यामुळे एनएमआरडीए क्षेत्रातील दीड लाख कुटुंबाना फायदा होणार असल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यात अनेक भागात विकासकांकडून अवैध बांधकाम करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने एमआरटीपी कायद्यात सुधारणा 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीचे सर्व अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा आदेशही काढला. सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने हा आदेशच रद्द ठरला. यामुळे सरकारची चांगलीच अडचण झाली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच जाणार असल्याचे सांगण्यात येते.

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Will make regular construction