दारू दुकानांचे करावे तरी काय?

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 4 मे 2018

नागपूर - राज्य शासनावर चार लाख कोटींच्या वर कर्जाचा डोंगर आहे. उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न होत आहेत. दारूबंदीची मागणी होत असली तरी यापासून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्यामुळे दारू दुकानांना (बिअर बार) मंजुरी  देण्यासाठी शासनाच्या अप्रत्यक्ष सूचना असल्याचे खासगीत अधिकारी सांगतात. परंतु, दारू दुकानांना नागरिकांकडून होत असलेला विरोध लक्षात घेता इकडे आड, तिकडे विहीर, अशीच काहीशी स्थिती अधिकाऱ्यांची असल्याचे दिसते. 

नागपूर - राज्य शासनावर चार लाख कोटींच्या वर कर्जाचा डोंगर आहे. उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न होत आहेत. दारूबंदीची मागणी होत असली तरी यापासून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. त्यामुळे दारू दुकानांना (बिअर बार) मंजुरी  देण्यासाठी शासनाच्या अप्रत्यक्ष सूचना असल्याचे खासगीत अधिकारी सांगतात. परंतु, दारू दुकानांना नागरिकांकडून होत असलेला विरोध लक्षात घेता इकडे आड, तिकडे विहीर, अशीच काहीशी स्थिती अधिकाऱ्यांची असल्याचे दिसते. 

दारूने अनेकांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाले आहेत. अनेकांनी दारूच्या नशेत एक दुसऱ्यावर हल्ला करून खून केल्याचीही बरीच उदाहरणे आहेत. त्यामुळे दारूबंदीची मागणी होत आहे. 

वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदीनंतर इतर जिल्ह्यातही दारूबंदीची मागणी होत आहे. 

दारूबंदीसाठी नागपूर जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी आंदोलन झाले. काही ठिकाणी मतदान घ्यावे लागले. असे असले तरी यातून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. शासनाच्या उत्पन्नाच्या पहिल्या पाच स्रोतात दारूचा क्रमांक लागतो. त्यामुळे शासन यावर बंदी घालण्याच्या तयारीत  नाही. उलट दारू दुकानांना मंजुरी देण्याच्या प्रयत्नात असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. 

जिल्ह्यात साडेसहाशे बिअरबार
नागपूर जिल्ह्यात साडेसहाशेच्या जवळपास बिअरबार आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षभरात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे दारू दुकानासाठी जवळपास १०० अर्ज आले. यातील १८ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली.  तर २० प्रकरणे बंद करण्यात आल्याची माहिती आहे.

Web Title: wine shop issue crime