आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठी 'मिशन उभारी', आतापर्यंत ३३ कुटुंबांना बळ

यवतमाळ : संपूर्ण जगाचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजावर गेल्या काही वर्षांत शेकडो संकटे येऊन पडली. संकटांचा सामना करताना काही शेतकऱ्यांनी हार मानून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले. घरातील कर्तापुरुषच गेल्याने बळीराजाच्या परिवारावर दु:खाचा व शेकडो समस्यांचा डोंगर कोसळला. या बिकट परिस्थितीतून बाहेर निघण्यासाठी 'त्या' कुटुंबांना मदत व्हावी, या उद्देशाने यवतमाळचे जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांसाठी 'मिशन उभारी' हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. याच प्रकल्पाच्या माध्यमातून अवघ्या काही दिवसांतच ३३ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना बळ देण्यात आले. 

हेही वाचा - कुणाच्या जीवनाच्या अंतातून कुणाची जगण्याची धडपड होते...

यवतमाळ जिल्हा जसा 'कॉटन सिटी' म्हणून संपूर्ण देशात ओळखला जातो. तसाच सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होणारा जिल्हा म्हणून दुर्दैवी ओळख झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्यात सातत्याने नैसर्गिक आपत्ती आली. कधी कोरडा दुष्काळ तर, कधी ओला दुष्काळ सुरूच आहे. त्याचा फटका पिकांना बसून सातत्याने नापिकी होत आहे. त्यातच यंदा बोगस बियाणे, परतीचा पाऊस व गुलाबी बोंडअळीमुळे शेतकऱ्यांच्या हाती उत्पन्न आलेले दिसून येत नाही. सातत्याने येत असलेली ही सर्व संकटे शेतकऱ्यांची परीक्षा घेत आहे. अशा संकटांमुळे शेतकरी हवालदिल झालेले आहेत. गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू असलेल्या या संकटांचा परिणाम होऊन जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. शासनाकडून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. असे असले तरी जिल्ह्यातील अशा घटना थांबलेल्या नाहीत. अशी घटना घडल्यानंतर शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाला आधार देण्याची खरी गरज आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'मिशन उभारी' हा प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

हेही वाचा - मोठी बातमी! डॉ. शीतल आमटे-करजगी यांच्या शोकसभेला संपूर्ण आमटे कुटुंब अनुपस्थित;...

या प्रकल्पाअंतर्गत शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर संबंधितांच्या कुटुंबीयांना जिल्हास्तरीय समितीसमोर बोलविले जाते. त्यात त्यांच्याशी संवाद साधून घराची परिस्थिती, शेती, पीक व शिक्षणाची व्यवस्था यासंदर्भात जिल्हाधिकारी सिंग स्वत: कुटुंबीयांशी संवाद साधतात. त्यानंतर संबंधित कुटुंबीयांना त्यांच्या मागणीनुसार शासनाच्या एका योजनेचा लाभ दिला जातो. हे काम अधिक जलद गतीने व्हावे, यासाठी 10 सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष आहेत. वैद्यकीय अधिष्ठाता सह अध्यक्ष आहेत. याशिवाय इतर तीन अधिकारी व प्रकल्पाला मदत करणाऱ्या कंपन्यांच्या पाच प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या मिशनअंतर्गत आतापर्यंत जिल्ह्यातील ३३ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना शासनाच्या विविध १० योजनांच्या माध्यमातून शेळ्या, पशू, विहीर, शिक्षण, आरोग्य अशा विविध प्रकारची मदत करण्यात आली आहे. मदतीमुळे या ३३ परिवारांना पुन्हा नव्याने आयुष्य सुरू करण्यासाठी बळ मिळाले आहे. जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी हा मिशन उभारी प्रकल्प संजीवनी ठरण्याची शक्‍यता आहे. 

हेही वाचा - आवाज कितीही बेसूर असला तरी गायला लावतात गाणी, पहाटेचा...

वीस कंपन्यांना पत्र - 
शेतकरी कुटुंबीयांना आधार देण्यासाठी मिशन उभारी हाती घेण्यात आले आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ देऊन त्यांना उभे करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. त्याशिवाय विविध २० कंपन्यांना त्यांचा 'सीएसआर फंड' या कामासाठी द्यावा, असे पत्र दिले आहे. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी प्रशासन प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अडचणी सोडविण्यासाठी प्रशासनाशी संपर्क करावा. धीर सोडून असा टोकाचा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे.