यवतमाळ : पांढरकवड्यातील नरेगा प्रकरणात चौघे निलंबित

यवतमाळ : पांढरकवडा पंचायत समितीत घडलेल्या रोजगार हमी योजनेच्या घोटाळ्यात पंचायत समितीतील कनिष्ठ अभियंता, सहायक लेखाधिकाऱ्यांसह दोन वरिष्ठ सहायकांना गुरुवारी (ता. सात) निलंबित करण्यात आले. यात पंचायत समितीतील तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता प्रफुल्ल चिंतकुंटलवार, सहायक लेखाधिकारी मंगेश पांगारकर, वरिष्ठ सहायक प्रमोद थुटे, तत्कालीन वरिष्ठ सहायक निमसटकर, असे निलंबित करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत.

पांढरकवडा पंचायत समितीत गेल्या काही वर्षांमध्ये रोजगार हमी योजनेमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला. यात प्रामुख्याने एकाच गावात नाली बांधकाम, पूर्वी झालेल्या कामांवर अतिरिक्त कामे दाखविण्यासह इतरही प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडल्याचा आरोप झाला होता. तशा तक्रारी या प्रकरणात दाखल केल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने काही महिन्यांपूर्वी चौकशी पूर्ण करण्यात आली.

चौकशीअंती पंचायत समितीतील काही पीटीओंना कार्यमुक्त करण्यात आले. यात इतरही अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांवरसुद्धा कारवाई होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात आली होती. तरीसुद्धा उर्वरित लोकांवर कारवाईकरिता तक्रारकर्ते चांगलेच आक्रमक झाले होते. अशात रोजगार हमी योजनेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोहर नाल्हे यांना लाच घेताना अटक करण्यात आली होती.

त्यामुळे रोजगार हमी योजनेचे प्रकरण अधिक तापत गेले होते. असे असताना रोहयोचा प्रभार उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोजकुमार चौधर यांच्याकडे सोपविण्यात आला.

त्यांनी या प्रकरणातील चौघांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे दोन दिवसांपूर्वीच पाठविला होता.त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ अभियंता प्रफुल चिंतकुंटलवार, सहायक लेखाधिकारी मंगेश पांगारकर, वरिष्ठ सहायक प्रमोद थुटे, तसेच तत्कालीन वरिष्ठ सहायक निमसटकर या चौघांना गुरुवारी (ता. सात) नोव्हेंबर रोजी निलंबित केले.

तरीसुद्धा काही प्रकरणातील आणखी काही मोहरे मोकळेच असल्याचा आरोप तक्रारकर्त्यांमधून केला जात आहे; तर प्रकरणाची गांभिर्यता ओळखून प्रशासन संबंधितावर फौजदारी कारवाई करणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

"बीडीओं'च्या निलंबनाचा प्रस्ताव आयुक्तालयात
गेल्या काही वर्षांत पांढरकवडा पंचायत समितीत रोजगार हमी योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला. या प्रकरणात जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. यात पंचायत समितीचे वादग्रस्त गटविकास अधिकारी प्रवीण वानखडे यांच्यावरसुद्धा घोटाळ्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्याही निलंबनाचा प्रस्ताव आयुक्तालयात पाठविण्यात आला आहे.