अनधिकृत कीटकनाशक विक्रेत्यांवर कडक कारवाई करा- मुख्यमंत्री

यवतमाळ : कीटकनाशक फवारणीतून विषबाधेने शेतकर्‍यांचे झालेले मृत्यू अतिशय गंभीर बाब आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आणि विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नफा कमाविण्यासाठी शेतकरी, शेतमजुरांचे जीव घेणार्‍या कंपन्यांना राज्यशासन योग्य धडा शिकवेल. यात कोणतीही हयगय केली जाणार नाही. त्यामुळे विषबाधेसाठी जबाबदार असलेले अनधिकृत बियाणे, कीटकनाशकांची विक्री करणार्‍यांवर यंत्रणेने कडक कारवाई करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात फवारणी विषबाधा संदर्भात रविवारी (ता. 22) मुख्यमंत्र्यांनी आढावा बैठक घेतली. यावेळी ते बोलत होते. 

बैठकीला पालकमंत्री मदन येरावार, शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी, आमदार डॉ. अशोक उईके व राजेंद्र नजरधने, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार सिंगला, पोलिस अधीक्षक एम. राजकुमार, निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र फुलझेले आदी मान्यवर उपस्थित होते. यवतमाळ हा शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा आहे. ही ओळख पुसण्यासाठी प्रशासनाने येथे अधिक दक्ष राहणे गरजेचे आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, बोगस किंवा अनधिकृत कीटकनाशक आणि बियाणे विकणार्‍यांना कदापि सोडणार नाही. केवळ विक्रेतेच नाही तर कंपन्यांवरसुद्धा कारवाई केली जाईल. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांसह संपूर्ण यंत्रणेने फिल्डवर काम करावे. कोणाचाही विषबाधेने मृत्यू ही गंभीर बाब आहे. आलेल्या प्रत्येक रुग्णांवर तातडीने कसे उपचार करता येतील, त्याला डॉक्टरांनी प्राधान्य द्यावे. बोगस बियाणे आणि कीटकनाशक इतर राज्यातून जिल्ह्यात अनधिकृतरीत्या येत असेल; तर त्याची चौकशी करून जबाबदारी निश्‍चित करावी. कृषी केंद्र चालकांची बैठक घेऊन त्यांची एसओपी अंतिम करावी, त्यासोबतच फवारणी करणार्‍यांची कार्यशाळा घेऊन त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या. केंद्र शासनाचा कीटकनाशक संदर्भात असलेल्या कायद्यात राज्य सरकारतर्फे काही सुधारणा करण्यात येतील. सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण आणि उपजिल्हा रुग्णालयात अँन्डीडोट्स उपलब्ध करून देण्यात येतील. भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत, याबाबत राज्य शासन काळजी घेईल. जिल्हास्तरावरची वैद्यकीय अधिकारी भरतीप्रक्रिया नियमित सुरू ठेवावी. डॉक्टरांना नियुक्तीपत्र देतानाच त्यांच्याकडून पूर्ण कालावधी केल्याशिवाय नोकरी सोडणार नाही, अन्यथा यानंतर कोणत्याही शासकीय नोकरीसाठी पात्र राहणार नाही, असा बॉन्ड लिहून घ्या, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

यावेळी त्यांनी कापूस आणि सोयाबीन खरेदी केंद्राचा आढावा घेतला. जिल्ह्यातील सर्व खरेदी केंद्रे दोन दिवसांत सुरू झाले पाहिजेत. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करून अहवाल द्यावा. जे व्यापारी कमी दराने खरेदी करतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. कर्जमाफीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, ऑनलाईनप्रक्रिया केल्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ खर्‍या लाभार्थ्यांनाच मिळणार आहे. कर्जमाफीसाठी आधार कार्ड असणे गरजेचे आहे, विनाआधार कार्ड कोणालाही लाभ मिळणार नाही, असे त्यांनी सांगितले. तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी यांनी आढावा बैठक व केलेल्या उपाययोजनेसंदर्भात सादरीकरण केले. बैठकीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. मनीष श्रीगिरीवार, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. डी.जी. चव्हाण, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. टी.जी. धोटे, सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. प्रमोद यादगीरवार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष श्याम जयस्वाल, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष अमन गावंडे आदी उपस्थित होते. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला भेट देऊन विषबाधित रुग्णांसोबत संवाद साधला.

देवानंद पवार नजरकैदेत
युवक काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखविले. त्यामुळे पोलिसांनी विक्की राऊत, कृष्णा पुसनाके, ललित जैन, मयूर देसाई, अक्षय गिरी, राजिक पटेल आदींना अटक केली. कीटकनाशक फवारणी आंदोलनाचे प्रणेते देवानंद पवार यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. यवतमाळ जिल्हा दारूबंदी चळवळीचे नेतृत्व करणारे जिल्हा संयोजक महेश पवार यांना सकाळी 7 वा. त्यांच्या राहत्या घरी पोलिसांनी नजरकैदेत ठेवले. ही कारवाई गणेश भावसार, पोलिस निरीक्षक, घाटंजी यांनी केली. तसेच कळंब तालुक्याच्या संयोजिका मनीषा काटे यांनाही वडगाव पोलिसांनी नोटीस बजावून चेतावणी दिली. मुख्यमंत्री दौर्‍यादरम्यान कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, आंदोलकांनी नारेबाजी, निदर्शने करू नये, म्हणून ही कारवाई करण्यात आली.