‘वॉर रूम प्रोजेक्‍ट’ पीएमओ पोर्टेलवर

यवतमाळ - जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलण्याची व विकासाला गती देण्याची भक्कम क्षमता असलेला प्रकल्प म्हणून वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प आपल्या ‘वॉर रूम’मध्ये ठेवला होता. आता पंतप्रधानांनी हा प्रकल्प त्यांच्या पोर्टेलवर घेतला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील फेज एकमधील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले असून, २०१९ पर्यंत वर्धा-यवतमाळ टेस्टिंगचे उद्दिष्ट रेल्वे प्रशासनाने समोर ठेवले आहे. 

वर्धा-यवतमाळ-नांदेड हा रेल्वे प्रकल्प जिल्ह्याच्या विकासाला चालना देणारा आहे. २८४ किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प जिल्ह्यातील सहा तालुक्‍यांतून जात आहे. २०१५ नुसार प्रकल्पाची किंमत २ हजार ४९२ कोटी आहे. मात्र, कधी निधीअभावी, कधी भूसंपादनाअभावी हा प्रकल्प पूर्ण होणार की नाही, याबाबत शंका उपस्थित होत होती. प्रकल्पाचे महत्त्व लक्षात घेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो ‘वॉर रूम’मध्ये घेतला. 

फेज एकमधील भूसंपादनासाठी तीन वर्षांचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला होता. मात्र, भूसंपादन अधिकारी विजय भाकरे यांनी गतिमान, लोकाभिमुख व पारदर्शक अभिनव उपक्रम राबविले. परिणामी एका वर्षात यवतमाळ ते दारव्हा तालुक्‍यातील हद्दीपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता पंतप्रधानांनी ‘प्रगती’ पोर्टेलवर हा प्रकल्प घेतला आहे. 

देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे काम त्यांच्या देखरेखीत होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. 

फेज एकमधील काम पूर्ण झाल्याने रेल्वे प्रशासनाने आता कामाचे कंत्राट काढलेले आहे. २०१९ पर्यंत वर्धा-यवतमाळ या टप्प्यातील काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट रेल्वे प्रशासनाला दिलेले आहे. त्यानंतर २०१९ मध्ये ‘टेस्टिंग’चे उद्दिष्टही ठेवण्यात आलेले आहे.

रेल्वेमंत्री येण्याची शक्‍यता
वडगाव येथील भूसंपादनाच्या निवाड्याची रक्कम ११० कोटी आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आलेला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते या रकमेचे वाटप होण्याची शक्‍यता आहे. त्यासाठी खासदार भावना गवळी, पालकमंत्री मदन येरावार यांचा पाठपुरावा सुरू आहे.

भूसंपादन म्हणजे अतिशय किचकट, वेळ लागणारी प्रक्रिया म्हणून ओळखली जाते. मात्र, या प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी अभिनव उपक्रम राबविला. वाटपाकरिता अंतिम निवाड्यानंतर सात दिवसांत मोबदला वाटप केला. जिल्हाधिकाऱ्यांसह शासन-प्रशासनातील सर्व अधिकारी, भूसंपादन विभागातील कर्मचारी यांच्या माध्यमातून लाभ दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान आहे.

- विजय भाकरे, उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) रस्ते, प्रकल्प.