झेडपी निवडणुकीसाठी तयार राहा

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने एक महिन्यात जिल्हा परिषद निवडणूक घेण्याचे आदेश दिल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने व्हिडिओ कॉन्फरसरिंगद्वारे आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी यांना निवडणुकीची तयारी झाली का? अशी विचारणा केली. तसेच निवडणुकीसाठी सज्ज राहण्याचेही निर्देश दिले.
सुमारे दोन वर्षे नागपूर जिल्हा परिषदेच्या कार्यकारिणी राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली होती. यास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयाने तत्काळ जिल्हा परिषदेवर प्रशासन नेमणूक कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचे आदेश दिले. सोबतच एक महिन्याच्या आत निवडणूक घेण्याचे निर्देशही दिले आहे. नागपूरसह अकोला, वीाशम, धुळे व नंदूरबार या पाचही जिल्हा परिषदांचा यात समावेश आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेची निवडणूक आयोगाने जाहीर केली होती. मात्र, त्या दरम्यान राज्य सरकाने नगर परिषद, नगरपंचायतीची स्थापना केली. त्यामुळे अनेक मतदारसंघ यातून वगळावे लागले. त्यानंतर आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. यास उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्याने निवडणूक टळली होती. तेव्हापासून जिल्हा परिषदांचा मुदतवाढीवर गाडा चालू होता. निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात याबाबत नाराजी व्यक्‍त करून सरकार निवडणूक टाळत असल्याची टीकाही केली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच आदेश दिल्याने आयोग निवडणुकीच्या कामाला लागला आहे. या आदेशालाही स्थगिती देण्याचे प्रयत्न सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहेत.
विधानसभेच्या आधी जिल्हा परिषदेची निवडणूक घेण्यात येऊ नये असे प्रयत्न सरकारचे आहेत. मात्र, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणुकीची तयारी केली आहे. त्यादृष्टीने जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. निवडणुकीची तयारी पूर्ण आहे का? सर्कलची रचना, मतदारयाद्या तयार करण्याच्याही सूचना आयोगाने दिल्याचे समजते.