Video: एकनाथ शिंदेंचं बंड ते सत्तांतर, जाणून घ्या ५ मुद्द्यांमध्ये

महिन्याभरात राज्याच्या राजकारणात काय घडलं जाणून घ्या-

ऐतिहासिक बंड

- २० जूनला विधानपरिषदेचा निकाल लागला, या निवडणुकीत काँग्रेसचा ज्यादाचा उमेदवार वगळता, सगळ्यांना अपेक्षित असं मतदान झालं. मात्र एकीकडे विजयाचा गुलाल उधळला जात असताना, तिकडे शिवसेनेचे दिग्गज नेते एकनाथ शिंदे जवळपास २५ आमदारांना घेऊन नॉट रिचेबल झाले होते. त्यामुळे एकच गोंधळ उडाला. त्यानंतर हे सगळे आमदार सूरतला असल्याचं समोर आलं आणि शिवसेनेच्या इतिहासातील सगळ्यात मोठ्या बंडाला सुरुवात झाली. पुढे २१ जूनच्या रात्री हे सगळे बंडखोर आमदार सुरतहून गुवाहाटीला रवाना झाले. आधी ३५ असलेली ही बंडखोरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत गेली. हिंदुत्वाचा मुद्दा, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाकडून डावललं जाणं, स्वतःच्या पक्षाचे मुख्यमंत्री असूनसुद्धा वेळ मिळत नाही अशा तक्रारी देत या आमदारांनी बंड पुकारल्याचं जाहीर केलं.

बंडखोरी अन् मनधरणी

- दुसरीकडे शिवसेना पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून बंडखोर आमदारांची मनधरणी सुरु होती. तुम्ही आधी महाराष्ट्रात या, यावर सविस्तर बोलू असं आव्हान उद्धव ठाकरेंकडून वारंवार करण्यात आलं. याच काळात उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री निवासस्थान वर्षाही सोडलं. मात्र याचा काहीच परिणाम झाला नाही, उलट शिवसेनेने राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सोडून भाजपसोबत सरकार स्थापन करावं अशी मागणी या बंडखोर आमदारांकडून करण्यात आली. आता जवळपास ४० आमदार शिंदे गटात सामील झालेत. बंडखोरांच्या या अडवणुकीच्या भूमिकेमुळे हा वाद चिघळत गेला या सगळ्या राजकीय नाट्यात कायदेशीर पेच निर्माण झाला.

अविश्वास याचिका

- पुढे ३७ बंडखोर आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास याचिका दाखल केली. यावरून शिवसनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यातच शिवसेनेकडून बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली होती. या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी व्हीप जारी करण्यात आला. एकनाथ शिंदे गटाने सुद्धा शिवसेनेविरुद्ध व्हीप जारी केला. या कायदेशीर लढाईत एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने जगप्रसिद्ध वकील हरीश साळवे तर शिवसेना आणि महाविकास आघाडीच्या बाजूने कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी लढत आहेत.

सत्तांतर

तर तिकडे सर्वोच्च न्यायालयानं शिंदे गटाच्या बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. महाविकास आघाडी सरकारला हा सर्वात मोठा धक्का होता. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतर महाविकासआघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि महाविकास आघाडीचं सरकार पडलं. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सगळे बंडखोर आमदार गुवाहाटीहून गोव्यात दाखल झाले आणि एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोर आमदारांसह भाजपच्या मदतीने राज्यात युतीचं सरकार स्थापन केले. या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होतील असं सगळ्यांना वाटत होत. मात्र पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे हे एकटेच मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतील आणि आपण सत्तेपासून लांब राहून शिंदे गटाला पाठिंबा देऊ, असं जाहीर केलं. पण फडणवीसांच्या या घोषणेनंतर सगळ्यांना धक्का बसला. मात्र केंद्राच्या आदेशानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यामुळे भाजपच्या गोटात काही काळ अस्वस्थता होती. कारण काही तासात घटनाक्रम बदलत होता. याच दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात आली आणि भाजपचे राहुल नार्वेकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं.

‘सर्वोच्च’ सुनावणी

- सध्या शिवसेना विरुद्ध शिंदेसेना आणि राज्यातील सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं दोन्ही बाजाना २९ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिलेत आणि आता पुढे १ ऑगस्टची तारीख देण्यात आलीए. त्यामुळे राज्याच्या सत्तासंघर्षात सर्वोच्च न्यायालय जो निकाल देईल त्याचा देशाच्या बहुपक्षीय संसदीय लोकशाहीवर दूरगामी परिणाम होणार हे निश्चित.