Mansi Khambe
धोरण तयार करणे, संसाधन वाटप करणे आणि भारतीय लोकसंख्येची बदलती गतिशीलता समजून घेण्यासाठी देशात १६ वर्षानंतर जनगणना केली जाते.
भारतातील शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली असून पुढील जनगणना २०२७ मध्ये होणार आहे.यावेळी सरकार सर्वसाधारण जनगणनेसोबत जातीय जनगणना करणार आहे.
याशिवाय, यावेळी जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने केली जाईल. पण स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा जनगणना झाली तेव्हा देशाची आर्थिक स्थिती कशी होती आणि त्यावेळी किती गरिबी होती, याबाबत जाणून घ्या.
देश स्वतंत्र झाला तेव्हा देशाची लोकसंख्या ३४ कोटी होती. आज लोकसंख्या १४० कोटींच्या पुढे गेली आहे, म्हणजेच गेल्या ७८ वर्षांत देशाची लोकसंख्या १०० कोटींहून अधिक वाढली आहे.
तसेच स्वातंत्र्याच्या वेळी देशातील सुमारे २५ कोटी लोक गरिबीत जगत होते. टक्केवारीनुसार त्यावेळी सुमारे ८० टक्के लोकसंख्या गरिबीत जगत होती.
कोण गरीब आहे आणि कोण नाही याची व्याख्या सरकारने ठरवली आहे. यूपीए सरकारच्या काळात रंगराजन समितीने देशातील गरिबीची व्याख्या केली होती. मात्र यामुळे अनेक वाद झाले होते.
रंगराजन समितीच्या व्याख्येनुसार, शहरात ४७ रुपयांपेक्षा कमी आणि गावात ३२ रुपयांपेक्षा कमी खर्च करणारी व्यक्ती गरीब आहे.
त्याचबरोबर शहरात राहणारा व्यक्ती १००० रुपये कमवत असेल आणि गावात राहणारा व्यक्ती ८१६ रुपये कमवत असेल तर असे लोक दारिद्र्यरेषेखाली येणार नाहीत.
भारतात सध्या उपलब्ध असलेले गरिबीचे आकडे २०११-१२ चे आहेत आणि त्या आकड्यांनुसार, देशातील २६.९ कोटी लोक गरीब आहेत.