केंद्र सरकार सोन्याच्या खरेदीवर खरोखरच संपूर्ण बंदी घालू शकते का? जाणून घ्या...

सोने खरेदी

मध्य-पूर्वेतील सध्याच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी लोकांना एक वर्षासाठी सोने खरेदी न करण्याचे आवाहन केले आहे.

केंद्र सरकार

यामुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती सांभाळण्यास मदत होईल. सरकार सोन्याच्या खरेदीवर संपूर्ण बंदी घालू शकते का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

संपूर्ण अधिकार

तांत्रिकदृष्ट्या, आयात व्यापार आणि आर्थिक व्यवहारांचे नियमन करण्याचा संपूर्ण अधिकार सरकारला आहे.

सोन्याची मालकी

पूर्वी भारताने सोन्याची मालकी आणि व्यापार नियंत्रित करणारे कठोर कायदे लागू केले होते. याचे सर्वात प्रमुख उदाहरण म्हणजे १९६८ चा सुवर्ण नियंत्रण कायदा.

मर्यादा

खाजगी सोन्याचा साठा कमी करण्यासाठी आणि आयातीवर मर्यादा घालण्यासाठी तो आणला गेला होता. १९९० मध्ये आर्थिक उदारीकरण सुधारणांदरम्यान हा कायदा रद्द करण्यात आला.

अनुपालन नियम

आज संपूर्ण बंदीऐवजी सरकार नियामक निर्बंध, अनुपालन नियम आणि कर आकारणी धोरणांद्वारे सोन्याच्या बाजारावर नियंत्रण ठेवते.

नियम

गेल्या काही वर्षांत सरकारने सोन्याच्या आयाती आणि खरेदीसंबंधीचे नियम लक्षणीयरीत्या कडक केले.

मुक्त श्रेणी

उदाहरणार्थ, सोन्याच्या दागिन्यांची आयात तथाकथित मुक्त श्रेणीतून प्रतिबंधित श्रेणीत हलवण्यात आली आहे.

मालाची ऑर्डर

याचा अर्थ असा की, आता आयातदारांना मालाची ऑर्डर देण्यासाठी अधिकृत परवान्याची आवश्यकता असेल.

हॉलमार्किंग अनिवार्य

अधिकाऱ्यांनी हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीमद्वारे हॉलमार्किंग अनिवार्य केले आहे. आता प्रत्येक सोन्याच्या वस्तूवर सहा-अंकी कोड असतो.

फसवणूक रोखणे

दागिन्यांच्या बाजारपेठेतील फसवणूक रोखणे हा याचा उद्देश आहे. हॉलमार्क नसलेले सोने विकणे पूर्वीपेक्षा खूपच कठीण झाले आहे.

कोल्ड ड्रिंकमध्ये अल्कोहोल मिसळून प्यावे का? जाणून घ्या तज्ञांचं मत...