Mansi Khambe
दिल्लीतील जंतर मंतर येथे झालेल्या आंदोलनादरम्यान, अनेक पोलीस अधिकारी नेमप्लेटशिवाय दिसले. याला कायद्याचे आणि पोलीस यंत्रणेच्या उत्तरदायित्वाचे थेट उल्लंघन मानले आहे.
यावर पोलीस अधिकाऱ्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, अधिकाऱ्यांना सोशल मीडियावरील ट्रोलिंग, धमक्या आणि त्यांच्या वैयक्तिक सुरक्षेला असलेल्या धोक्यांपासून वाचवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले.
Police Uniform Nameplate Rules
ESakal
या घटनेनंतर, पोलीस नेमप्लेट आणि ओळखपत्राशिवाय कायदेशीररित्या आपले कर्तव्य बजावू शकतात का, असा प्रश्न जनतेकडून अधिकाधिक विचारला जात आहे.
कायदेशीर तरतुदी आणि पोलीस गणवेश नियमावलीनुसार, गणवेशधारी पोलीस अधिकाऱ्यांनी आपल्या छातीवर नेमप्लेट आणि बॅच क्रमांक स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे.
या नियमाचा मूळ उद्देश हा आहे की, सामान्य नागरिक आपल्यासमोर उभ्या असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याला त्याच्या नावाने आणि पदावरून त्वरित ओळखू शकतील.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, नागरिकाला अटक, ताब्यात घेणे किंवा चौकशी करताना तैनात असलेल्या प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याच्या छातीवर अचूक आणि सुवाच्य नावाचा टॅग असणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
देशाच्या नवीन फौजदारी कायद्याचे, BNSS चे कलम ३६ नुसार, एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेणाऱ्या किंवा अटक करणाऱ्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याने आपले नाव गणवेशावर स्पष्टपणे आणि ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे.
या कायदेशीर तरतुदीचा मुख्य उद्देश पोलीस कारवाईमध्ये संपूर्ण पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी करताना जर एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याने नागरिकाशी गैरवर्तन केले, तर पीडित व्यक्तीला त्याची ओळख पटवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, आंदोलने किंवा राजकीय चळवळींदरम्यान, समाजकंटक अनेकदा पोलीस अधिकाऱ्यांच्या चेहऱ्यांचे आणि नावांचे फोटो काढून ऑनलाइन पोस्ट करतात. यामुळे सुरक्षेसाठी तैनात सैनिक कधीकधी तात्पुरते नामफलक काढतात.
Coca-Cola History
ESakal