Vinod Dengale
संसदेत परिसीमन विधेयक 2026 (लोकसभेच्या जागा वाढवणे) विधेयक पारीत करण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली जाणार आहे. यातून घटनादुरुस्ती नेमकं कशी असते हे समजून घेऊयात.
भारतीय संविधानात बदल किंवा घटनादुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया कलम 368 अंतर्गत दिली आहे. यात भारतीय संसदेला लोकसभा+राज्यसभा यांना हा बदल करण्याचा अधिकार आहे.
याद्वारे संसद संविधानात नवीन गोष्टी जोडू शकते, बदल करू शकते किंवा काही तरतुदी काढू शकते.
पण हे करताना संविधानाच्या मूलभूत संरचनेत (Basic Structure) बदल करता येत नाही. ही मर्यादा केशवानंद भारती खटल्यात 1973 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवली.
यासाठी 2 प्रकार आहे. एकात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे विशेष बहुमत लागते तर काही गोष्टींसाठी संसदेचे बहुमत आणि सोबत अर्ध्यापेक्षा (50%) जास्त राज्यांची मंजुरी आवश्यक.
यात दोन तृतीयांश बहुमत लागते. म्हणजेच उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्यापैकी 2/3 समर्थन सोबतच ती संख्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 50% पेक्षा जास्त असणे आवश्यक.
संघराज्य प्रणालीशी संबंधित जसं राष्ट्रपति निवडणूक, सर्वोच्च न्यायालय आदि. काही बदलांसाठी किमान 50% राज्यांची (अर्ध्या राज्यांची) मंजुरी आवश्यक. त्याशिवाय घटनादुरुस्ती होत नाही.
आतापर्यंत संविधानात 106 घटनादुरुस्ती झाल्या आहेत. यातील शेवटची घटनादुरुस्ती ही नारी शक्ती वंदन कायदा हे होते.
BJP Ruled states CM
Esakal