डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे महिलांना कसा मिळाला प्रसूती रजा, समान वेतनाचा हक्क ?

युद्धकाळातील कोळसा संकट

दुसऱ्या महायुद्धामुळे भारतात कोळसा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले. देशाला कोळसा तातडीने हवा होता. यामुळे खाणींमध्ये कामगारांची कमतरता भासू लागली.

स्त्रियांवर बंदी

पूर्वी कोळसा खाणीत स्त्री कामगारांना काम करण्यास पूर्णपणे बंदी होती. ही बंदी सुरक्षिततेच्या नावाखाली होती, पण प्रत्यक्षात स्त्रियांच्या हक्कांवर गदा आणणारी होती.

प्रतिबंध हटवण्याची सूचना

८ फेब्रुवारी १९४४ रोजी केंद्रीय विधिमंडळात तहकुबी सूचना मांडण्यात आली. यामध्ये कोळसा खाणीतील स्त्री कामगारांवरील प्रतिबंध काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आली.

बाबासाहेबांचे ऐतिहासिक उत्तर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या सूचनेवर उत्तर देताना स्पष्ट म्हटले की, "स्त्री कामगारांना खाणीत काम करण्यास मनाई उठवणे हे काही दृष्कृत्य नाही, तर अत्यंत समर्थनीय आहे."

समान मजुरीचे महान तत्त्व

बाबासाहेब म्हणाले, "पुरुष कामगारांना जेवढी मजुरी दिली जाते तेवढीच मजुरी स्त्री कामगारांनाही दिली जाईल." यासोबत त्यांनी स्त्री-पुरुष समान मजुरी हे महान तत्त्व प्रथमच स्वीकारले.

क्रांतिकारी पाऊल

१९४४ मध्ये ब्रिटिश राजवटीतही डॉ. आंबेडकरांनी स्त्री-पुरुष समान मजुरीचे तत्त्व स्वीकारून भारतीय कामगार चळवळीला नवी दिशा दिली.

महिलांसाठी प्रसूती रजा विधेयक

२९ जुलै १९४३ रोजी डॉ. आंबेडकरांनी केंद्रीय विधिमंडळात दुसरे महत्त्वाचे विधेयक सादर केले. यामध्ये महिलांना प्रसूतीकाळात पूर्ण पगारासह रजा मिळावी, अशी तरतूद करण्यात आली होती.

स्त्री हक्कांसाठी योगदान

डॉ. आंबेडकर केवळ दलित हक्कांसाठीच नव्हे तर सर्व स्त्रियांच्या आर्थिक आणि सामाजिक समानतेसाठी सतत लढत होते. समान मजुरी हे त्यांचे एक महत्त्वाचे योगदान आहे.

आजही प्रासंगिक महत्त्व

आजही जगभरात स्त्री-पुरुष समान मजुरी हा मुद्दा चर्चेत आहे. बाबासाहेबांनी ८२ वर्षांपूर्वी जे तत्त्व मांडले, ते आजही प्रगतिशील आणि न्याय्य मानले जाते.

बाबासाहेबांचा वारसा

स्त्री-पुरुष समान मजुरी आणि प्रसूती रजेच्या माध्यमातून डॉ. आंबेडकरांनी महिलांना आर्थिक स्वावलंबन आणि न्याय दिला. हा वारसा आजही लाखो महिलांना प्रेरणा देतो.

'हा' आहे जगातील सर्वात लांब हायवे, ३०००० किमीपर्यंत एकही वळण नाही