FIR रद्द होऊ शकते का? कशी असते प्रक्रिया? वाचा

एफआयआर म्हणजे काय?

एफआयआर (First Information Report) म्हणजे एखाद्या दखलपात्र गुन्ह्याची पोलिसांकडे अधिकृत नोंद. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलीस तपास सुरू करतात.

FIR रद्द होऊ शकते का?

जर एफआयआर खोटी, सूडबुद्धीने दाखल केलेली किंवा कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारी नसल्याचे दिसून आले, तर हायकोर्ट ती रद्द (Quash) करू शकते.

FIR रद्द कोण करू शकते?

एफआयआर रद्द करण्याचा अधिकार केवळ हायकोर्टाला आहे. BNSS कलम 528 अंतर्गत हायकोर्टात Quashing Petition दाखल करता येते. जिल्हा किंवा सत्र न्यायालय एफआयआर रद्द करू शकत नाही.

कधी रद्द होते?

गुन्हाच सिद्ध होत नसेल, खोटे किंवा सूडबुद्धीने आरोप, प्राथमिक पुरावे नसतील, दिवाणी वादाला गुन्हेगारी स्वरूप दिले असेल, कायद्यातील अडथळा असेल, काही प्रकरणांत दोन्ही पक्षांत समझोता झाला असेल

रद्द करण्याचे टप्पे

BNSS कलम 528 अंतर्गत याचिका तयार करा. हायकोर्टात Quashing Petition दाखल करा. प्राथमिक सुनावणीत न्यायालय पोलिसांना नोटीस देऊ शकते. अंतिम सुनावणीनंतर एफआयआर रद्द अथवा कायम ठेवण्याचा निर्णय होतो.

कोर्टाचे अधिकार काय?

हायकोर्टाला कायद्याचा गैरवापर थांबवण्यासाठी एफआयआर, चार्जशीट किंवा संपूर्ण फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याचा अधिकार आहे. मात्र गंभीर गुन्ह्यांमध्ये न्यायालय अत्यंत मर्यादित हस्तक्षेप करते.

किती वेळ लागतो?

सामान्यतः 6 महिने ते 1 वर्ष लागू शकतो. काही प्रकरणांत सुरुवातीच्या सुनावणीतच अटकेवर स्थगिती (Stay) मिळू शकते.

काय नुकसान?

एफआयआरमुळे नोकरी, सरकारी भरती, पासपोर्ट, परदेशी शिक्षण, शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा यावर परिणाम होऊ शकतो. विद्यार्थी, आंदोलक किंवा सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्यांसाठी याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

चार्जशीटनंतर...

चार्जशीट दाखल झाल्यानंतरही हायकोर्टात याचिका दाखल करता येते. न्यायालयाला आरोप आणि पुरावे अपुरे वाटल्यास संपूर्ण खटला रद्द करण्याचे अधिकार आहेत.

तर रद्द करणं कठीण

खून, बलात्कार, दरोडा, देशविरोधी गुन्हे अशा गंभीर प्रकरणांत केवळ समझोता झाला म्हणून एफआयआर रद्द केली जात नाही. अशा प्रकरणांत पूर्ण न्यायालयीन सुनावणीला प्राधान्य दिले जाते.

Google Mapsवर घराचं लोकेशन कसं बदलायचं? जाणून घ्या