सत्तास्थापना आणि राज्यपालांचे अधिकार, मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा, बहुमत ते राष्ट्रपती राजवट; राज्यघटना काय सांगते?

राज्यघटना काय सांगते

भारतीय राज्यघटनेचे कलम १६४ हे राज्याच्या कार्यकारी मंडळाशी, विशेषतः मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांच्या नियुक्ती व त्यांच्या जबाबदाऱ्यांशी संबंधित आहे.

प्रमुख तरतुदी

मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतील. इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार करतील. मुख्यमंत्री आणि मंत्री हे जोपर्यंत राज्यपालांची मर्जी असेल तोपर्यंतच पदावर राहू शकतात.

मंत्रिपदासाठी पात्रता

जर एखादी व्यक्ती मंत्री (किंवा मुख्यमंत्री) म्हणून नियुक्त झाली, परंतु ती विधानमंडळाची (विधानसभा किंवा विधानपरिषद) सदस्य नसेल, तर ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ मंत्रिपदी राहू शकत नाही.

पाच वर्षे निश्चित

राज्यघटनेच्या १७२ (१) नुसार राज्य विधानमंडळांचा कालावधी पाच वर्षे असा निश्चित आहे (आधीच विसर्जित झाली नाही तर). कार्यकाळ संपल्यानंतर विधानसभेचे आपोआप विसर्जन झाल्याचे मानले जाईल.

अस्तित्व संपुष्टात

कलम १६३ (१) प्रमाणे नवीन मंत्रिमंडळ शपथ घेईपर्यंत जुने मंत्रिमंडळ 'काळजीवाहू' म्हणून काम करू शकते. आणि जुन्या मंत्रिमंडळाने राजीनामा न दिल्यास नवीन सरकारच्या शपथेनंतरच त्यांचे अस्तित्व संपेल.

निवडणुकीनंतरची आघाडी

सर्वात मोठा पक्ष आणि इतर लहान पक्ष/अपक्ष यांनी मिळून बनवलेली युती, ज्यांच्याकडे बहुमताचा आकडा आहे.

सर्वात मोठा पक्ष

जर कोणतीही आघाडी नसेल, तर जो पक्ष सर्वात मोठा ठरला आहे, त्याला सरकार स्थापनेसाठी बोलावले जाऊ शकते.

बहुमताची खात्री

राज्यपाल कोणत्याही नेत्याला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करू शकतात, परंतु त्यांना विशिष्ट कालावधीत विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे (Floor Test) आदेश देतात.

बरखास्त

कोणाकडेही बहुमत नसेल आणि सरकार स्थापन होऊ शकत नसेल, तर राज्यपाल विधानसभा स्थगित (Suspend) किंवा बरखास्त (Dissolve) करू शकतात.

राष्ट्रपती राजवट

कलम ३५६ नुसार जर राज्यपालांना वाटले की सरकार स्थापन करणे अशक्य आहे, तर ते राज्यात 'राष्ट्रपती राजवट' लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे करू शकतात.

तामिळमध्ये १५५, गणितात ९५; विजयला दहावीत किती गुण होते? मार्कलिस्ट व्हायरल