राज्यात किती टप्प्यात निवडणुका घ्यायच्या हे निवडणूक आयोग कसे ठरवते; सूत्र काय आहे?

निवडणुका

भारतासारख्या विशाल लोकशाही देशात निवडणुका घेणे सोपे काम नाही. प्रत्येक राज्याची भौगोलिक, सामाजिक आणि सुरक्षा परिस्थिती वेगवेगळी असते.

निवडणूक आयोग

यामुळे निवडणूक आयोग राज्यातील मतदानाच्या टप्प्यांची संख्या कशी ठरवते हा प्रश्न उपस्थित होतो.  या निर्णयामागे एक वैज्ञानिक आणि धोरणात्मक सूत्र आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालय

जे केवळ राजकारणावरच नव्हे तर सुरक्षा आणि व्यवस्थापनावर आधारित आहे. प्रथम, निवडणूक आयोगाला केंद्रीय गृह मंत्रालय, गुप्तचर संस्था आणि राज्य प्रशासनाकडून अहवाल प्राप्त होतात.

अहवाल

हे अहवाल राज्यातील कोणते क्षेत्र संवेदनशील किंवा नक्षलग्रस्त आहेत, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धोके कुठे आहेत आणि सुरक्षा दलांची उपलब्धता किती आहे हे दर्शवतात.

एकाच वेळी मतदान

त्यानंतर आयोग संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी मतदान घेणे शक्य आहे का याचे मूल्यांकन करतो. ज्या राज्यांमध्ये सुरक्षा परिस्थिती स्थिर आहे. पुरेशी संसाधने आहेत, तेथे निवडणुका सहसा एकाच टप्प्यात घेतल्या जातात.

एकाच टप्प्यात

उदाहरणार्थ, केरळ, तामिळनाडू किंवा गोवा सारख्या राज्यांमध्ये, निवडणुका बहुतेकदा एकाच टप्प्यात घेतल्या जातात. भौगोलिकदृष्ट्या विखुरलेले क्षेत्र किंवा सुरक्षा-संवेदनशील क्षेत्र असलेल्या राज्यांमध्ये, मतदान अनेक टप्प्यात घेतले जाते.

निमलष्करी दल

या कारणास्तव, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि झारखंड सारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये निवडणुका अनेक टप्प्यात घेतल्या जातात. मतदान टप्प्यांची संख्या निश्चित करताना, निवडणूक आयोग निमलष्करी दलांची एक तुकडी किती मतदान केंद्रांवर देखरेख करू शकते याचा देखील विचार करते.

मतदानाचे वेळापत्रक

देशभरात सुरक्षा दल मर्यादित असल्याने, त्यांना प्रत्येक टप्प्यानंतर इतर भागात तैनात केले जाते. यामुळे मोठ्या राज्यांमध्ये मतदानाचे वेळापत्रक लांबते. हवामान देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते.

तारखा

जर एखाद्या राज्यात पाऊस किंवा बर्फाळ हवामान असेल तर निवडणूक आयोग त्या काळात मतदान होणार नाही याची खात्री करतो. म्हणूनच डोंगराळ राज्यांमध्ये किंवा ईशान्येकडील निवडणुकांच्या तारखा वेगळ्या पद्धतीने निश्चित केल्या जातात.

पत्रकार परिषद

निवडणूक आयोग शेवटी पत्रकार परिषदेत संपूर्ण निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करतो, ज्यामध्ये मतदानाच्या तारखा, टप्पे आणि मतमोजणीच्या तारखा समाविष्ट असतात.

प्रशासकीय रचनेचा विचार

एकूणच, निवडणूक आयोग प्रत्येक राज्याच्या सामाजिक सुरक्षा आणि प्रशासकीय रचनेचा विचार करून निवडणूक एका टप्प्यात होईल की अनेक टप्प्यात होईल हे ठरवतो.

ग्रीन फटाके आणि सामान्य फटाके यात फरक काय?