दुष्काळ कसा जाहीर होतो? पाहा निकष आणि मिळणारे फायदे!

सुधारित नियमावली

महाराष्ट्रात २८ जून २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार केंद्र सरकारच्या २०१६ च्या दिशानिर्देशांच्या आधारे दुष्काळ जाहीर करण्याची शास्त्रीय प्रक्रिया राबवली जाते.

तीन टप्प्यांत मूल्यांकन

पहिल्या टप्प्यात पाऊस अन् कोरडा कालावधी, दुसऱ्या टप्प्यात पीक-जमीन स्थिती, तर तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी करून मूल्यांकन होते.

पावसाचा प्रदीर्घ कोरडा कालावधी

सामान्य पावसाच्या तुलनेत ५०% पेक्षा कमी पाऊस किंवा ३ ते ४ आठवड्यांचा सलग कोरडा कालावधी हा दुष्काळाचा पहिला मुख्य संकेत मानला जातो.

पेरणी क्षेत्रात २५ टक्क्यांपर्यंत घट

ऑगस्टअखेर खरीप किंवा डिसेंबरअखेर रब्बी पेरणी सामान्य क्षेत्राच्या ७५% पेक्षा कमी झाल्यास त्या भागात गंभीर दुष्काळ समजला जातो.

उपग्रह

एनडीव्हीआय (NDVI) आणि व्हीसीआय (VCI) या उपग्रह निर्देशांकांद्वारे जमिनीवरील पिकांचे आरोग्य, हिरवेपणा अन् जलस्तराची अचूक खातरजमा केली जाते.

नुकसान अन् पाहणी

पारंपरिक पैसेवारीऐवजी प्रत्यक्ष पाहणीत ५०% पेक्षा जास्त पीक नुकसान आढळल्यास गंभीर दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी अहवाल सादर केला जातो.

२० ऑक्टोबर आणि २० मार्च ही अंतिम मुदत

खरीप हंगामासाठी २० ऑक्टोबर आणि रब्बीसाठी २० मार्चपर्यंत जिल्हास्तरावरून राज्यस्तरीय समितीकडे अहवाल पाठवून अंतिम घोषणा केली जाते.

नुकसानभरपाई अन् कर्जमाफी

दुष्काळ जाहीर झाल्यावर एनडीआरएफच्या (NDRF) निकषानुसार शेतकर्‍यांना मदत, शेतसारा माफी अन् पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीत रूपांतर होते.

वीजबिलात सूट अन् शिक्षण शुल्क पूर्ण माफ

बाधित भागातील शेतीपंपांच्या वीजबिलात सवलत मिळते, वीज जोडणी खंडित करण्यास स्थगिती दिली जाते अन् विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ होते.

चारा छावण्या, टँकर अन् रोजगार

पिण्याच्या पाण्यासाठी सरकारी टँकर, पशुधनासाठी मोफत चारा छावण्या आणि ग्रामीण रोजगार हमी योजनातून स्थानिक पातळीवर काम पुरवले जाते.

मराठवाड्यात दर दोन-तीन वर्षांनी दुष्काळ का पडतो?