सरकारमध्ये जास्तीत जास्त किती मंत्री असू शकतात? याबाबतचा नेमका नियम जाणून घ्या...

मंत्री

लोकांना अनेकदा प्रश्न पडतो की सरकारमध्ये किती मंत्री असू शकतात. विशेषतः जेव्हा राज्य किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होतो आणि नवीन चेहरे जोडले जातात.

मंत्र्यांची संख्या

कोणालाही मर्जीने मंत्री म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते का? किंवा कदाचित संविधानात असे काही नियम आहेत जे केंद्र आणि राज्यांमध्ये मंत्र्यांची संख्या मर्यादित करतात.

घटनादुरुस्ती

लोकांना अनेकदा जाणून घ्यायचे असते की मंत्रिपदांची संख्या कशी निश्चित केली जाते. ती कधी आणि कशी बदलते. ९१ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सरकारमधील मंत्र्यांची संख्या निश्चित होते.

सदस्यसंख्या

सरकारमधील मंत्र्यांची एकूण संख्या थेट सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येवर अवलंबून असते. ही मर्यादा केंद्रातील लोकसभेच्या सदस्यसंख्येनुसार आणि राज्य विधानसभेच्या संख्येनुसार निश्चित केली जाते.

संसाधनांवर मोठा भार

सरकार अनावश्यकपणे मोठे होऊ नये आणि संसाधनांवर मोठा भार पडू नये यासाठी हे केले जाते. पूर्वी, अनेक राज्यांमध्ये राजकीय सवलती म्हणून मंत्रिपदे वाटली जात होती.

पूर्णविराम

ज्यामुळे मंत्रिमंडळाचे आकार मोठे झाले होते. या नियमामुळे आता यावर पूर्णविराम लागला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ही संख्या १५ टक्के मर्यादेत ठेवली पाहिजे.

किमान मर्यादा

लहान राज्यांसाठी १२ मंत्र्यांची वेगळी किमान मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांची निवड करण्याचा अधिकार आहे.

कॅबिनेट मंत्री

पद, अनुभव आणि राजकीय जबाबदारीच्या आधारे कोणाला संधी मिळेल हे ते ठरवतात. कॅबिनेट मंत्री सामान्यतः मोठी आणि महत्त्वाची मंत्रालये हाताळतात.

खाते

स्वतंत्र प्रभार असलेल्या मंत्र्यांकडे पूर्ण खाते असते परंतु ते थेट पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना अहवाल देतात. राज्यमंत्री एका वरिष्ठ मंत्र्याला मदत करतात.

कामे

अनेकदा विभागातील विशिष्ट कामे हाताळतात. निवड प्रक्रिया राजकीय असली तरी, मंत्र्यांची संख्या मर्यादित असते, ज्यामुळे केवळ विश्वासू व्यक्तींची निवड केली जाते.

गांधी मैदानाची कहाणी काय? जाणून घ्या कधी न ऐकलेला इतिहास...