Aarti Badade
सरकारी अधिकारी हे देश चालविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या पदाच्या महत्त्वानुसार त्यांचे वेतनही निश्चित केले गेले आहे. खाली आपण भारतातील विविध सर्वोच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि भत्त्यांबाबतची माहिती पाहणार आहोत.
भारताचे राष्ट्रपती हे सशस्त्र दलांचे सर्वोच्च सेनापती असतात. २०१८ मध्ये त्यांचे मासिक वेतन १.५० लाख रुपयांवरून वाढवून ५ लाख रुपये करण्यात आले. याशिवाय, करमुक्त प्रवास, सुसज्ज निवासस्थान, वैद्यकीय सेवा व इतर अनेक फायदे दिले जातात.
उपराष्ट्रपतींना दरमहा ४ लाख रुपये वेतन मिळते. त्यांना अधिकृत निवासस्थान, सुरक्षा, वैद्यकीय सेवा व सेवानिवृत्तीनंतरही सचिवीय सुविधा मिळतात.
पंतप्रधानांचे एकूण मासिक वेतन सुमारे १.६६ लाख रुपये आहे. यात मूळ वेतन, दैनिक भत्ता, संसदीय भत्ता व इतर खर्च समाविष्ट असतो. त्यांना विशेष संरक्षण, अधिकृत विमान आणि निवासस्थानाची सुविधा मिळते.
मुख्यमंत्र्यांचे वेतन राज्यानुसार बदलते. सरासरी मासिक वेतन १.२५ लाख ते ४.१० लाख रुपये असते. यामध्ये घरभाडा, प्रवास भत्ता आणि अन्य सुविधा समाविष्ट असतात.
संसदेतील खासदारांना १.२४ लाख रुपये मासिक वेतन, तसेच दैनिक भत्ता, मतदारसंघ भत्ता आणि कार्यालयीन खर्च भत्ता मिळतो. प्रवासासाठी प्रति किलोमीटर १६ रुपये भत्ता दिला जातो.
भारताचे सरन्यायाधीश दरमहा २.८० लाख रुपये वेतन घेतात. त्यांना सुसज्ज अधिकृत निवासस्थान आणि इतर सुविधाही मिळतात.
लष्कर, नौदल आणि हवाई दल प्रमुखांचे मासिक वेतन २.५० लाख रुपये आहे. त्यांना विशेष निवास व्यवस्था, सुरक्षा आणि भत्ते दिले जातात.