आमदार निवडणूक लढवण्यासाठी किती खर्च येतो?

निवडणूक

लोकांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होत आहे: आमदारकीची निवडणूक लढवण्यासाठी प्रत्यक्षात किती खर्च येतो?

आव्हानात्मक

आमदारकीची निवडणूक लढवणे आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या किती आव्हानात्मक आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रचारादरम्यान उमेदवार अधिकृतपणे किती खर्च करू शकतो यावर मर्यादा घातली आहे.

मर्यादित

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहारसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये ही मर्यादा सुमारे ४० लाख रुपये आहे. गोवा किंवा सिक्कीमसारख्या लहान राज्यांमध्ये ती २८ लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे.

खर्च

निष्पक्ष स्पर्धा सुनिश्चित करणे आणि पैशाच्या शक्तीचा गैरवापर रोखणे हा या मर्यादेचा उद्देश आहे. खर्चाचा एक मोठा भाग सभा आणि जाहीर सभांच्या आयोजनावर खर्च होतो.

प्रचार

यामध्ये तंबू, ध्वनी यंत्रणा, मंच उभारणी आणि गर्दी व्यवस्थापनाच्या खर्चाचा समावेश असतो. पोस्टर्स, बॅनर्स, झेंडे आणि पत्रके यांसारख्या प्रचार साहित्यावरही लक्षणीय खर्च होतो.

भोजन

याशिवाय, स्वयंसेवकांचे व्यवस्थापन आणि वाहतूक, तसेच त्यांचे भोजन व इंधन यांमुळे एकूण खर्चात वाढ होते.

वाढ

अलिकडच्या वर्षांत, डिजिटल प्रचार, सोशल मीडिया प्रचार आणि जनसंपर्क संस्थांना नियुक्त केल्यामुळे निवडणुकीच्या खर्चात आणखी वाढ झाली आहे.

तिकीट

निवडणुकीच्या शर्यतीत उतरण्यापूर्वी, उमेदवारांसमोर एका प्रमुख राजकीय पक्षाकडून तिकीट मिळवण्याचे आव्हान अस

संबंध

यासाठी अनेक वर्षांचे तळागाळातील कार्य, पक्षांतर्गत घट्ट संबंध आणि जनतेमध्ये सिद्ध झालेला प्रभाव आवश्यक असतो.

विश्वास

केवळ पैशाने निवडणुका जिंकता येत नाहीत. उमेदवारांना स्थानिक प्रश्न उपस्थित करून, सार्वजनिक जीवनात सक्रिय राहून आणि समाजाशी संपर्क साधून मतदारांचा विश्वास जिंकावा लागतो.

आवश्यक

ही प्रक्रिया अनेकदा प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कित्येक वर्षे आधीच सुरू होते. आमदार निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवाराचे वय किमान २५ वर्षे असणे आवश्यक आहे.

रक्कम

तसेच, सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना १०,००० रुपये आणि अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील उमेदवारांना ५,००० रुपये अनामत रक्कम जमा करावी लागेल.

तपशील

याव्यतिरिक्त, उमेदवारांना त्यांची मालमत्ता, देणी आणि कोणत्याही गुन्हेगारी नोंदींचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे आवश्यक आहे.

डीजे संगीतामुळे प्राण्यांना हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो का? जाणून घ्या...