एक सिलेंडर विकल्यानंतरही सरकारला किती तोटा होतो? जाणून घ्या हिशोब...

एलपीजी सिलेंडर

दिल्लीत १ मे पासून १९-किलोग्रामच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात तब्बल ₹९९३ ची वाढ झाली असून त्याची किंमत ₹३०७१.५० झाली आहे.

व्यावसायिक ग्राहक

याचा सर्वाधिक फटका व्यावसायिक ग्राहकांना बसत असला तरी, घरगुती एलपीजीचे दर मात्र स्थिर आहेत. विकल्या गेलेल्या प्रत्येक सिलेंडरमागे सरकारला किती तोटा होत आहे?

तेल विपणन कंपन्या

तेल विपणन कंपन्या आणि सरकारला प्रत्येक १४.२-किलोग्रामच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरमागे अंदाजे ३८० रुपयांचे नुकसान होत आहे. किरकोळ दर प्रत्यक्ष बाजारभावापेक्षा कमी ठेवल्यामुळे हा फरक निर्माण झाला आहे.

सिलिंडरचा पुरवठा

भारतात दररोज अंदाजे ५० ते ५१ लाख घरगुती सिलिंडरचा पुरवठा होतो. या संख्येला प्रति सिलिंडर ३८० रुपयांच्या नुकसानीने गुणल्यास, दररोजचा आर्थिक भार १९० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होतो.

नुकसान

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत एकूण नुकसान ४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असू शकते.

भू-राजकीय तणाव

वाढत्या आंतरराष्ट्रीय एलपीजी किमतींमुळे, प्रामुख्याने भू-राजकीय तणावामुळे, खर्चात ४४ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

अनुदान

देशांतर्गत किमती त्या प्रमाणात वाढलेल्या नाहीत. ज्यामुळे तोट्याची तफावत आणखी वाढली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना प्रत्येक सिलेंडरमागे ३०० रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान मिळते.

दिलासा

या अनुदानामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना दिलासा मिळत असला तरी त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणेवरील आर्थिक दबावही वाढतो.

आर्थिक चक्र

हा तोटा केवळ सरकारलाच सोसावा लागत नाही. मागील आर्थिक चक्रात, सुमारे ६०,००० कोटी रुपयांचा तोटा सरकार आणि तेल कंपन्यांमध्ये समान विभागला गेला होता.

राग, वाद अन् अपमान... ‘या’ 5 प्रसंगी शांत राहण्याची गौतम बुद्धांची शिकवण