मुघलांची न्याय देण्याची कायदेशीर पद्धत कशी होती?

संतोष कानडे

मुघल साम्राज्यात बादशहा हा न्यायव्यवस्थेचा सर्वोच्च प्रमुख होता आणि त्याला 'झिल्लल्लाह' (देवाचा सावली) मानले जाई.

मुघल न्यायप्रणाली प्रामुख्याने इस्लामिक कायदे (शरीयत), शाही फर्मान आणि स्थानिक रूढी-परंपरांवर आधारित होती.

केंद्रीय स्तरावर 'काझी-उल-कुजात' (मुख्य न्यायाधीश) हा सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रमुख असे, जो कायदे टिकवण्याचे काम करी.

प्रत्येक प्रांतात 'सुबाहदार' आणि 'काझी' यांच्या माध्यमातून न्यायदान केले जाई, तर ग्राम पातळीवर पंचायती न्यायनिवाडा करत.

सम्राट जहांगीरची न्यायप्रियता प्रसिद्ध होती; त्याने राजवाड्यासह सोन्याची 'इन्साफ जंजीर' (न्यायाची साखळी) लावली होती, जेणेकरून कोणालाही थेट न्याय मागता येईल.

दिवाणी प्रकरणांमध्ये मालमत्ता आणि जमिनीच्या वादांचे खटले चालत, तर फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये खून, चोऱ्या आणि राजद्रोहासारख्या गुन्ह्यांचा समावेश होता.

न्यायदानाची प्रक्रिया अत्यंत वेगाने चालत असे आणि शक्यतो पुराव्यांच्या आधारे तसेच साक्षीदारांच्या जबाबावरून निर्णय दिला जात.

काही विशेष प्रकरणांमध्ये सत्य शोधण्यासाठी जुन्या 'अग्नी परीक्षा' किंवा शपथविधीसारख्या पद्धतींचा वापर केला जात असे.

मुघल काळात शिक्षा देण्याचे स्वरूप अत्यंत कठोर होते; गंभीर गुन्ह्यांसाठी फाशी, अवयव कापणे किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाई.

मुघल सम्राट अकबर हा धार्मिक बाबतीत सहिष्णु होता, त्यामुळे हिंदूंशी संबंधित विवादांमध्ये ब्राह्मण पंडितांची मदत घेऊन स्थानिक कायद्यानुसार निर्णय दिले जात होते.

दरबारात आणि न्यायालयांमध्ये अरबी, फारसी भाषांचा वापर केला जाई आणि 'मुफ्ती' व 'काझी' कायदेशीर मुद्द्यांवर आपले मत देत असत.

मुघलांच्या हरममधील महिलांची मालिश कोण करत असे?

<strong>येथे क्लिक करा</strong>