संतोष कानडे
देशात १५ वर्षांनंतर होणारी जनगणना १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात ही जनगणना १ मेपासून सुरु झालीय.
महत्त्वाचं म्हणजे भारतातील ही पहिली डिजिटल जनगणना ठरणार आहे. यावेळी पारंपरिक पद्धतीसोबतच मोबाइल अॅप आणि स्व-गणनेची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.
१ ते १५ मे या कालावधीत ज्यांना शक्य आहे ते स्वत:ची माहिती अधिकृत पोर्टलवर भरू शकत होते. इतरांसाठी १६ मे पासून १४ जूनपर्यंत नेहमीच्या पद्धतीनं पहिल्या टप्प्यातील जनगणना होणार आहे.
जनगणना कायदा १९४८ नुसार, जनगणना कर्मचाऱ्यांना चुकीची, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देणे किंवा सहकार्य न करणे हे दंडनीय आहे.
यासाठी १ हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. त्यामुळे सर्व नागरिकांनी अचूक, संपूर्ण आणि प्रामाणिक माहिती देण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे.
मात्र या जनगणनेमध्ये चुकीचे लोक घुसून नको ती माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करु शकतात. त्यामुळे तुम्हाला पश्चाताप होऊ शकतो.
जनगणनेत प्रगणकांना बँक खात्याची माहिती, एटीएम पिन किंवा कोणताही ओटीपी कधीही देऊ नका.
यासह आधार कार्ड, पॅन कार्डचे मूळ नंबर किंवा गोपनीय पासवर्ड विचारल्यास सांगू नका.
प्रगणक केवळ तुमची घर व कुटुंबविषयक माहिती नोंदवून घेतात. आर्थिक फसवणूक होऊ नये म्हणून बँकेचे तपशील अजिबात शेअर करु नये.
जनगणनेत वैयक्तिक व कौटुंबिक माहिती पूर्णपणे सुरक्षित व गोपनीय ठेवली जाते. माहिती नाकारणे किंवा खोटी माहिती देणे कायदेशीर गुन्हा ठरू शकतो.