सरकारी जागेत लावलेल्या झाडांची फळे तोडणे गुन्हा आहे का? काय शिक्षा होऊ शकते?

फळे तोडणे

सरकारी जागेवरील झाडांपासून फळे तोडणे हा गुन्हा आहे का, त्याची शिक्षा काय असू शकते आणि सामान्य माणसाला त्याबद्दल काय माहिती असायला हवी.

सरकारी मालमत्ता

सरकारी जमिनीवर लावलेली झाडे आणि त्यांची फळे ही सरकारी मालमत्ता मानली जातात. पेरू, आंबा, ब्लॅकबेरी किंवा इतर कोणतेही फळ असो, परवानगीशिवाय ती तोडणे बेकायदेशीर आहे.

रुग्णालये

सरकारी कार्यालये, उद्याने, पोलीस लाईन्स, शाळा, रुग्णालये किंवा इतर कोणत्याही सरकारी जागेत लावलेली झाडे ही सरकारी मालमत्ता आहे. त्यांची फळे तोडणे ही सरकारी मालमत्ता घेणे मानले जाते.

शिस्त

जी चोरीच्या गुन्ह्यात येऊ शकते. सरकारी जागेत विशेषतः सुरक्षा दलांसाठी, शिस्त अत्यंत महत्त्वाची आहे. कर्तव्यावर असताना परवानगीशिवाय कोणतेही वैयक्तिक काम करणे नियमांच्या विरुद्ध आहे.

भारतीय वन कायदा

भारतात झाडांचे संरक्षण करणारे अनेक कायदे आहेत, जसे की १९२७ चा भारतीय वन कायदा, राज्यस्तरीय वृक्ष संरक्षण कायदे आणि महानगरपालिका आणि स्थानिक सरकारी नियम.

शिक्षा

हे कायदे झाडे आणि त्यांच्या संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. शिक्षा ही गुन्ह्याच्या तीव्रतेवर, फळांचे प्रमाण आणि स्थानावर अवलंबून असते.

फळे

सरकारी जागेवरील झाडांपासून फळे तोडल्यास किरकोळ प्रकरणांमध्ये ₹५०० ते ₹५,००० दंड होऊ शकतो. काही राज्यांमध्ये, तो आणखी जास्त असू शकतो.

तुरुंगवास

गंभीर प्रकरणांमध्ये ₹२०,००० ते ₹५०,००० पर्यंत. जरी साध्या प्रकरणांमध्ये सहसा तुरुंगवास होत नाही.

गुन्हा

परंतु गंभीर किंवा वारंवार गुन्ह्यांसाठी १ महिना ते ६ महिने किंवा १ वर्षापर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.

पतंगाचा शोध कुणी, कसा आणि कधी लावला? तो भारतात कसा आला?