सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश कोण होत्या?

पहिल्या महिला न्यायाधीश

फातिमा बिवी यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश होण्याचा मान मिळाला आहे. याशिवाय त्यांच्या नावावर अनेक विक्रम नोंदवले गेले आहेत. त्या उच्च न्यायव्यवस्थेतील पहिल्या मुस्लिम महिला होत्या.

सर्वोच्च न्यायालय

याशिवाय, त्या आशियाई देशांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश बनणाऱ्या पहिल्या महिला होत्या. १९५० मध्ये कायद्याची पदवी मिळवल्यानंतर, त्यांनी बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची परीक्षा दिली.

परीक्षेत अव्वल स्थान

या परीक्षेत अव्वल स्थान मिळवणाऱ्या त्या पहिल्या महिला होत्या. त्यांना बार कौन्सिलचे सुवर्णपदकही मिळाले. त्यांचा जन्म ३० एप्रिल १९२७ रोजी केरळमधील पठाणमथिट्टा येथे सरकारी कर्मचारी अन्नावीतिल मीरा साहिब आणि खदेजा बीबी यांच्या पोटी झाला.

पठाणमथिट्टा

फातिमा बिवी यांनी १९४३ मध्ये कॅथोलिकेट हायस्कूल, पठाणमथिट्टा येथून प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर, त्यांनी तिरुवनंतपुरम येथील युनिव्हर्सिटी कॉलेजमधून बी.एससी केले.

कायद्याचे शिक्षण

सरकारी कायदा महाविद्यालयातून कायद्याचे शिक्षण घेतले. त्यांचे वडील अन्नावीतिल मीरा साहिब न्यायमूर्ती अण्णा चंडी यांच्यापासून खूप प्रभावित झाले.

फातिमा बिवी

ज्या भारताच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश आणि नंतर देशातील कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या महिला न्यायाधीश बनल्या. म्हणूनच, त्यांनी फातिमा बिवी यांना कायद्याचा अभ्यास करण्यास प्रोत्साहित केले.

कनिष्ठ न्यायालय

फातिमा बिवी यांनी १९५० मध्ये कायद्याची पदवी प्राप्त केली. १४ नोव्हेंबर १९५० रोजी त्यांनी केरळमधील कनिष्ठ न्यायालयात काम करण्यास सुरुवात केली.

केरळ सबऑर्डिनेट ज्युडिशियल सर्व्हिसेस

१९५८ मध्ये, फातिमा बिवी यांनी केरळ सबऑर्डिनेट ज्युडिशियल सर्व्हिसेसमध्ये मुन्सिफ म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. १९८३ मध्ये त्या केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश झाल्या.

सत्र आणि दिवाणी खटल्यांची सुनावणी

या काळात त्यांनी दंगली आणि खून यासह अनेक सत्र आणि दिवाणी खटल्यांची सुनावणी केली. ६ ऑक्टोबर १९८६ रोजी त्या केरळ उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्या.

न्यायव्यवस्था

त्यानंतर सहा महिन्यांतच, त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणाऱ्या पहिल्या महिला ठरल्या. फातिमा बिवी न्यायव्यवस्थेत महिलांसाठी आरक्षणाच्या बाजूने होत्या.

उच्च न्यायव्यवस्थेचा भाग

आरक्षण दिले तर अधिकाधिक महिला उच्च न्यायव्यवस्थेचा भाग बनतील असा त्यांचा विश्वास होता. त्यांनी म्हटले होते की सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीसाठी अनेक सक्षम महिला उपलब्ध आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त

फातिमा बिवी १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्या. त्यानंतर त्यांनी १९९३ मध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या सदस्या आणि केरळ मागासवर्गीय आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणून काम केले.

राज्यपालपदी नियुक्ती

२५ जानेवारी १९९७ रोजी त्यांची तामिळनाडूच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. राज्यपाल म्हणून त्यांनी राजीव गांधी हत्या प्रकरणातील चार दोषींच्या दया याचिका फेटाळल्या.

जयललिता

२००१ मध्ये त्यांनी अण्णा द्रमुकच्या सरचिटणीस जयललिता यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यासाठी आमंत्रित केले. त्यांच्या या निर्णयावर बरीच टीका झाली.

निवडणूक

प्रत्यक्षात, भ्रष्टाचार प्रकरणात दोषी आढळल्यानंतर जयललिता यांना निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यात आली होती. भारताचे सरन्यायाधीश आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायाधीशांशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

राजीनामा

जेव्हा प्रकरण वाढले तेव्हा फातिमा बिवी यांनी राजीनामा दिला. फातिमा बिवी यांना १९९० मध्ये डी लिट आणि महिला शिरोमणी पुरस्कार मिळाला. त्यांना भारत ज्योती पुरस्कार आणि यूएस-इंडिया बिझनेस कौन्सिल लाईफ टाईम अचिव्हमेंट पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले.

हिंग कोणत्या वनस्पतीपासून बनवले जाते? हा कोणत्या भाषेतील शब्द आहे?