MLC सदस्याला कोणते अधिकार असतात अन् किती पगार मिळतो?

ओळख:

MLC म्हणजे विधान परिषदेचा सदस्य असून, त्याला राज्याच्या विधान मंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळते.

निवडणूक:

MLC सदस्यांची निवड स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, शिक्षक, पदवीधर आणि आमदार यांच्यामार्फत केली जाते, तर काही सदस्यांची राज्यपाल नियुक्ती करतात.

राज्ये:

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या सहा राज्यांमध्ये विधान परिषद अस्तित्वात आहे.

कायदेनिर्मिती:

MLC सदस्याला राज्यातील विविध कायद्यांच्या विधेयकांवर चर्चा करण्याचा आणि कायदेनिर्मितीच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार असतो.

प्रश्नोत्तर :

MLC सदस्य मंत्र्यांना प्रश्न विचारून सरकारी योजना, प्रशासनाचे निर्णय आणि जनतेच्या समस्यांबाबत सरकारकडून उत्तरे मागू शकतो.

जनहित :

शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, वीज, वाहतूक आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसह विविध सार्वजनिक समस्यांना विधान परिषदेत वाचा फोडण्याचा अधिकार त्याला असतो.

अर्थसंकल्प:

MLC सदस्य राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होऊ शकतो; मात्र अर्थविषयक विधेयकांबाबत त्याचे अधिकार विधानसभेच्या तुलनेत मर्यादित असतात.

मुख्यमंत्री:

MLC सदस्याला मुख्यमंत्री किंवा राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री होता येते, मात्र त्यासाठी संविधानातील संबंधित पात्रता आणि नियमांची पूर्तता करावी लागते.

वेतन:

MLC सदस्याला मिळणारे वेतन राज्यनिहाय वेगवेगळे असते, मूळ वेतन १,८२,२००, महागाई भत्ता ९१,१००, दूरध्वनीसाठी ८,०००, टपालासाठी १०,००० आणि संगणक चालकासाठी १०,००० यांचा समावेश आहे.

सुविधा:

राज्याच्या नियमांनुसार MLC सदस्याला सरकारी निवासस्थान, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय सुविधा, दूरध्वनी खर्च आणि कार्यालयीन कामकाजासाठी भत्ते मिळू शकतात.

निवृत्तीवेतन:

पात्रता आणि संबंधित राज्यातील कायद्यांनुसार माजी MLC सदस्यांना निवृत्तीवेतन व इतर सुविधा मिळू शकतात.

कार्यकाळ:

MLC सदस्याचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो आणि विधान परिषद हे कायमस्वरूपी सभागृह असल्यामुळे दर दोन वर्षांनी साधारणतः एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.

भीमाशंकरचा शोध कसा लागला?