शिक्षकांचा नेता... पण स्वतः कधी शाळेत गेला नाही तरी चालतो! जाणून घ्या... संविधानाचा अजब खेळ

मतदानासाठी ३ वर्षांचा अनुभव अनिवार्य!

शिक्षक मतदारसंघात मतदानाचा हक्क मिळवण्यासाठी मतदाराकडे डी.एड., बी.एड. पदवी आणि माध्यमिक शाळा किंवा महाविद्यालयात किमान ३ वर्षे प्रत्यक्ष शिकवल्याचा अधिकृत प्रशासकीय अनुभव असणे सक्तीचे असते.

उमेदवाराला मात्र शिक्षणाची शून्य अट!

संविधानानुसार निवडणूक लढवणारा व्यक्ती स्वतः शिक्षक असणे गरजेचे नाही. त्याने आयुष्यात कधी फळा-खडू हातात धरलेला नसेल किंवा शाळेची पायरी चढली नसेल, तरी तो शिक्षक आमदारकी लढवू शकतो.

सुप्रीम कोर्टाचा १९७२ चा ऐतिहासिक निकाल!

सर्वोच्च न्यायालयाने 'नारायणस्वामी विरुद्ध पन्नीरसेल्वम' खटल्यात स्पष्ट केले—संविधानाला "शिक्षकांनी निवडलेला प्रतिनिधी" हवा आहे; तो "स्वतः शिक्षक असलेला प्रतिनिधी" असावा अशी कोणतीही अट संविधानात घातलेली नाही.

मतदाराला फॉर्म १९, नेत्याला १० सह्या!

मतदाराला मुख्याध्यापकांचा अधिकृत दाखला जोडून 'फॉर्म १९' भरून कडक पडताळणीतून जावे लागते. उमेदवाराला मात्र अर्जावर केवळ १० नोंदणीकृत शिक्षक मतदारांच्या स्वाक्षऱ्या (सूचक) असणे पुरेसे ठरते.

वर्गात कधी न गेलेले आमदार!

कायदेशीर पळवाटेमुळे अनेक खाजगी शिक्षण संस्थांचे मालक, कंत्राटदार आणि राजकीय पक्षांचे बडे नेते कधीही वर्गात न शिकवता शिक्षकांच्या मतांच्या जोरावर विधान परिषदेत शिक्षक आमदार म्हणून निवडून येतात.

शिक्षकांचे प्रश्न सभागृहात कोण मांडणार?

विनाअनुदानित शाळा, जुनी पेन्शन, वेतनातील त्रुटी आणि तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे हाल... ज्याने स्वतः कधी शिक्षकी पेशा अनुभवलाच नाही, त्याला या वेदनांची खरी तळमळ कशी असणार, हा मोठा प्रश्न उरतो.

संविधानाचा शिक्षकांच्या बुद्धीवर विश्वास!

देशातील सुशिक्षित शिक्षक कधीही अयोग्य किंवा निरक्षर व्यक्तीला स्वतःहून मतदान करणारच नाहीत, या दृढ विश्वासापोटी संविधान सभेने उमेदवारावर कोणत्याही शैक्षणिक पात्रतेचे कायदेशीर बंधन लादले नव्हते.

गुरुजी, यंदा सद्सद्विवेकबुद्धीने मतदान करा!

शिक्षकांनी स्वतःचे प्रश्न प्रामाणिकपणे मांडणाऱ्या खऱ्या प्रतिनिधीलाच पहिली पसंती देऊन आपला अधिकार सिद्ध केला पाहिजे. ही डोळे उघडवणारी माहिती सर्व शिक्षक सहकाऱ्यांपर्यंत नक्की शेअर करा!

शिक्षक आमदारकीवर संस्था चालकांचाच ताबा का? जाणून घ्या पडद्यामागचं धक्कादायक गणित !