शिक्षक आमदारकीवर संस्था चालकांचाच ताबा का? जाणून घ्या पडद्यामागचं धक्कादायक गणित!

शेकडो शाळांचे अभेद्य जाळे!

एका मोठ्या संस्थाचालकाच्या अखत्यारीत अनेक शाळा, महाविद्यालये आणि हजारो शिक्षक असतात. या शिक्षकांची मते थेट संस्थाचालकांच्या प्रभावाखाली असल्याने निवडणुकीत त्यांची पकड सर्वात मजबूत ठरते.

फॉर्म १९ ची चावी संस्थाचालकांकडे!

शिक्षक मतदार होण्यासाठी मुख्याध्यापकांचे स्वाक्षरी व शिक्क्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असते. संस्था चालकांच्या मर्जीविना अनेकदा सामान्य शिक्षकाला मतदार यादीत नोंदणी करणेही कठीण जाते.

पहिल्या पसंतीचा 'कोटा' फॉर्म्युला!

विजयासाठी ५०% हून अधिक वैध मतांचा कोटा पूर्ण करावा लागतो. चुरशीच्या लढतीत पहिल्या पसंतीची मते विभागली जातात, त्यामुळे सुरुवातीला कोणीही थेट विजयी ठरत नाही.

दुसऱ्या पसंतीची गुप्त हात मिळवणी!

जाहीरपणे एकमेकांवर टीका करणारे राजकीय नेते पडद्यामागून दुसऱ्या पसंतीची मते एकमेकांना वर्ग करण्याची गुप्त युती करतात. इथेच सामान्य शिक्षकाची कोंडी होते आणि गणित फिरते.

५ ते ६ जिल्ह्यांची अथांग व्याप्ती!

शिक्षक मतदारसंघ संपूर्ण महसूल विभागाचा असतो. ५-६ जिल्ह्यांत प्रचार यंत्रणा, गाड्यांचे ताफे आणि आर्थिक रसद उभारणे सामान्य शिक्षकाच्या खिशाला कधीही परवडत नाही.

शिक्षकांचे मूळ प्रश्न बाजूलाच?

संस्था चालकच आमदार बनल्यामुळे जुनी पेन्शन, विनाअनुदानित शाळा, वेतनातील त्रुटी आणि तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांचे हाल यांसारखे प्रश्न सभागृहात पुरेशा ताकदीने मांडले जात नाहीत, असा शिक्षकांचा आरोप आहे.

सुशिक्षितांची मतदानाबाबत उदासीनता!

शिक्षक हे समाजाचे मार्गदर्शक असूनही प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी अनेकदा ४० ते ५५ टक्केच मतदान होते. या उदासीनतेचा थेट फायदा संस्थाचालक आणि राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना मिळतो.

घरात बसू नका, विचारपूर्वक मतदान करा!

शिक्षकांनी स्वतःचा स्वाभिमान ओळखून योग्य आणि प्रामाणिक प्रतिनिधीलाच पहिली पसंती दिली पाहिजे. ही माहिती आपल्या सर्व शिक्षक सहकाऱ्यांना लगेच शेअर करा!

पदवीधरांचा आमदार... अंगठे बहाद्दर असला तरी चालतो?!' कसं काय जाणून घ्या...