ग्राहक, दुकानदार आणि सरकार... ₹१५०च्या बिअरमध्ये कुणाला किती वाटा मिळतो? किती कर आकारला जातो?

बिअर

उन्हाळा असो किंवा मित्रांसोबतचा मेळावा असो, सामान्य माणसासाठी १५० रुपयांची बिअर हा सर्वात सोपा आणि लोकप्रिय पर्याय मानला जातो.

किंमत

पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की त्या १५० रुपयांच्या बिअरची किंमत किती आहे? त्यावर किती कर आहे? दारूवर जीएसटी नाही, तरीही किमती गगनाला भिडल्या आहेत का?

सरकारी तिजोरी

प्रत्येक राज्य स्वतःचा कर आकारते आणि येथूनच बिअरच्या बाटलीपासून सरकारी तिजोरीपर्यंतचा प्रवास सुरू होतो. काउंटरवर १५० रुपयांची बिअर दिसायला सामान्य वाटू शकते.

कर रचना

पण तिच्या किमतीमागे एक गुंतागुंतीची कर रचना आहे. भारतात दारूला जीएसटीमधून सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच केंद्र सरकार त्यावर थेट कर आकारत नाही.

ब्रँडची बिअर

राज्यांचे नियंत्रण पूर्णपणे देशाकडे आहे. म्हणूनच एकाच ब्रँडची बिअर वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या किमतीत उपलब्ध आहे. बिअरच्या किमतीचा सर्वात मोठा वाटा राज्य सरकार उचलते.

अतिरिक्त उपकर

यामध्ये उत्पादन शुल्क, व्हॅट आणि अनेक प्रकरणांमध्ये अतिरिक्त उपकर समाविष्ट आहे. अनेक राज्यांमध्ये हा कर एकूण किमतीच्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे.

उत्पादन शुल्क

उदाहरणार्थ, कर्नाटकसारख्या राज्यात, बिअरवरील कर ५२ टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. महाराष्ट्रातही गेल्या काही वर्षांत उत्पादन शुल्कात वाढ झाली आहे.

बिअरची एमआरपी

ज्यामुळे बिअरच्या किमती थेट ग्राहकांच्या खिशावर पडत आहेत. जर एखाद्या राज्यात बिअरची एमआरपी १५० रुपये असेल. तेथे एकूण कर सुमारे ५० टक्के असेल, तर सुमारे ७५ रुपये थेट सरकारी खात्यात कर म्हणून जातात.

खर्च

उर्वरित रकमेत बिअर बनवण्याचा खर्च, बाटलीबंद करणे, पॅकेजिंग, वाहतूक, वितरण आणि विक्रेत्याचे मार्जिन समाविष्ट आहे.

प्रत्यक्ष किंमत

याचा अर्थ तुम्ही पित असलेल्या बिअरची प्रत्यक्ष किंमत बहुतेकदा ६० ते ७० रुपयांच्या दरम्यान असते. दारूला जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्यांचे उत्पन्न.

महसूल

दारूचे उत्पन्न हे राज्यांसाठी महसुलाचा एक प्रमुख स्रोत आहे. ते जीएसटीच्या कक्षेत आणल्याने कर वितरणात बदल होईल, जे अनेक राज्ये स्वीकारण्यास तयार नाहीत.

वाचा सविस्तर...