'पदवीधरांचा आमदार... अंगठे बहाद्दर असला तरी चालतो?!' कसं काय जाणून घ्या...

संविधानात शिक्षणाची अटच नाही!

संविधानाच्या अनुच्छेद १७३ नुसार विधान परिषद लढवण्यासाठी उमेदवार भारताचा नागरिक असावा आणि वय ३० वर्षे पूर्ण असावे. येथे किमान शिक्षणाची किंवा साक्षरतेची कोणतीही कायदेशीर अट घालण्यात आलेली नाही.

मतदाराला मात्र पदवी सक्तीची!

मतदान करणाऱ्या नागरिकाकडे मान्यताप्राप्त पदवी असणे बंधनकारक असते. नुसती पदवी असून चालत नाही, तर ती मिळून किमान ३ वर्षे पूर्ण झालेली असावी तरच मतदानाचा हक्क मिळतो.

फक्त १० पदवीधरांचा पाठिंबा हवा!

उमेदवार स्वतः निरक्षर असला तरी चालतो; फक्त त्याच्या अर्जावर संबंधित मतदारसंघातील नोंदणीकृत १० पदवीधर मतदारांनी 'सूचक' म्हणून स्वाक्षरी करणे आवश्यक असते. त्या बळावर त्याचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरतो.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की संविधानाचा हेतू "पदवीधरांनी निवडून दिलेला प्रतिनिधी" असा आहे, "स्वतः पदवीधर असलेला प्रतिनिधी" असा नाही. त्यामुळे उमेदवारावर शिक्षणाचे कोणतेही कायदेशीर बंधन येत नाही.

संविधान सभेचा मूळ हेतू काय होता?

पदवीधर मतदार सुजाण आणि प्रगल्भ असतात. ते स्वतःच्या बुद्धीने योग्य व्यक्तीचीच निवड करतील, असा विश्वास संविधानकारांना होता. म्हणूनच उमेदवाराची शैक्षणिक पात्रता ठरवण्याचे कोणतेही बंधन संविधानाने लादले नाही.

राजकीय पक्ष आणि नेत्यांची चांदी!

राजकीय पक्ष अनेकदा पदवीधरांचे प्रश्न मांडणाऱ्या सुशिक्षितांऐवजी आर्थिक रसद आणि मोठी राजकीय ताकद असलेल्या बड्या नेत्यांना या निवडणुकीत उतरवून बाजी मारतात.

पदवीधरांचे प्रश्न सभागृहात सुटतात?

नोकऱ्या, बेरोजगारी आणि स्पर्धा परीक्षांचे प्रश्न सभागृहात तळमळीने कोण मांडणार? ज्याने स्वतः पदवीचे शिक्षण घेतलेले नाही, त्याला पदवीधरांच्या वेदना कशा समजणार, हा मोठा प्रश्न मतदारांसमोर उभा राहतो.

हा नियम बदलण्याची गरज आहे का?

पदवीधरांचा प्रतिनिधी स्वतः उच्चशिक्षितच असावा असे तुम्हाला वाटते का? आपले मत नक्की नोंदवा आणि ही डोळे उघडवणारी माहिती तुमच्या सर्व पदवीधर मित्रांना आताच शेअर करा!

मतदानाला जाताय? 'ही' १ चूक झाली तर मत बाद ठरेल!