सकाळ डिजिटल टीम
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ही भारताची केंद्रीय बँक असून, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. तिची स्थापना 1 एप्रिल 1935 रोजी झाली आणि तिचा उद्देश भारतीय बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्राचे नियमन, चलन व्यवस्थापन आणि आर्थिक धोरणे लागू करणे होता. तेव्हापासून ते आजपर्यंत RBI भारतीय अर्थव्यवस्थेचा गाभा बनून काम करत आहे, आणि तिच्या विविध धोरणांच्या माध्यमातून देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे.
01 जानेवारी 1949 रोजी रिझर्व्ह बँकेचे राष्ट्रीयीकरण झाले आणि ती भारत सरकारच्या संपूर्ण ताब्यात आली. यामुळे आर्थिक धोरणे स्वायत्तपणे ठरवण्याची संधी मिळाली.
तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात RBI च्या शिफारसीनुसार 14 मोठ्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. यामुळे ग्रामीण आणि मध्यमवर्गीय ग्राहकांना बँकिंग सेवा उपलब्ध झाल्या.
अर्थसंकटाच्या पार्श्वभूमीवर RBI ने मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली नवे आर्थिक धोरण लागू केले. यामध्ये खाजगी आणि परकीय बँकांना परवानगी देऊन बँकिंग क्षेत्र खुले करण्यात आले.
भारतीय रुपयाच्या स्थिरतेसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुरळीत करण्यासाठी RBI ने फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट अ‍ॅक्ट (FEMA) लागू केला.
RBI ने खासगी बँकांना नव्या परवानग्या दिल्या, ज्यामुळे ICICI, HDFC आणि AXIS सारख्या बँकांना वाढीची संधी मिळाली. डिजिटल बँकिंग आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला गेला.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. RBI ने नंतर नवीन 500 आणि 2000 रुपयांच्या नोटा जारी केल्या.
लॉकडाऊन दरम्यान RBI ने रेपो रेटमध्ये कपात करून पतपुरवठा सुलभ केला. तसेच, कर्जदारांना काही महिन्यांसाठी EMI स्थगिती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
RBI ने 2022 मध्ये डिजिटल चलन (Central Bank Digital Currency - CBDC) चा पायलट प्रोजेक्ट सुरू केला. हा निर्णय भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेसाठी क्रांतिकारी ठरताना दिसतो.
1860 मध्ये भारतीयांच आयुष्य कसं होतं? कधीही न पाहिलेले फोटो