संतोष कानडे
२ मार्च १८१८ ह्या दिवशी सिंहगड किल्ल्याचा पाडाव झाला आणि मराठ्यांना किल्ला सोडावा लागला.
तेव्हाच्या अटींनुसार किल्ल्यातील लोकांना केवळ आपलं वैयक्तिक सामान नेण्याची मुभा देण्यात आली होती.
नारो गोविंद औटी नावाचे बाजीरावांचे एक विश्वासू व्यक्ती किल्ल्यात होते. त्यांच्या सामानामध्ये चार सोन्याने भरलेली पेटारं होती.
नारो गोविंद यांच्या दाव्यानुसार पेटाऱ्यांमध्ये सुमारे ३६ लाखाची मालमत्ता होती आणि त्यांची ती खाजगीतली होती.
मात्र इंग्रजांना विश्वास बसला नाही आणि ते सगळं सोनं त्यांनी जप्त केलं. पण नारो गोविंद शांत बसले नाहीत, त्यांनी कोर्टाची पायरी चढली.
तेव्हाच्या मुंबई सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय नारो गोविंद यांच्या बाजूने लागला. पण या निर्णयाविरुद्ध कंपनी सरकारनं थेट लंडनला प्रिव्ही कौन्सिलमध्ये अपिल दाखल केलं
इंग्रजांना शंका होती की मालमत्ता बाजीरावांची असली पाहिजे, कारण तसं असलं तर त्या सोन्यावर विजेते म्हणून त्यांचा अधिकार होता.
या नारो गोविंदांचा सर्व इंग्रजी लिखाणामध्ये केलेला उल्लेख Narroba Govind Outia असा आहे.
या अपीलाचा निर्णय लागेपर्यंत डेक्कन प्राईझ मनीचं वाटप केलं जाऊ नये, अशी मागणी पार्लमेंटमध्ये करण्यात आली आणि त्यानुसार वाटप थांबवून ठेवण्यात आलं.
प्रिव्ही कौन्सिलचा हा निर्णय कंपनीच्या अपिलाच्या बाजूनं लागला, पण तोपर्यंत १८३० साल उजाडलं होतं.
मध्यंतरीच्या काळात नारो गोविंद यांचा मृत्यू झाला पण त्यांच्या वतीनं दोघा मारवाडी व्यक्तींनी दावा पुढं चालू ठेवला.
हा दावा त्यांनी रोख पैसे देऊन बहुधा नारो गोविंदाच्या पुढच्या पिढ्यांपासून विकत घेतला असला पाहिजे, असं सांगितलं जातं.. हा निर्णय आजही वाचायला उपलब्ध आहे. मात्र या सोन्याचं गूढ उकलेलं नाही.