Sandip Kapde
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील न्यायव्यवस्था अत्यंत शिस्तबद्ध आणि सुदृढ होती.
त्या काळात न्यायदानासाठी न्यायाधीशांना विशेष महत्त्व दिले जात असे.
न्यायाधीशांची मुख्य जबाबदारी न्यायनिवाड्यांवर अंतिम संमती देणे होती.
फौजदारी आणि दिवाणी खटल्यांची सुनावणी न्यायाधीश स्वतः पाहत असत.
गावपातळीवरील निवाडा मान्य नसेल तर रयतेला राजदरबारात अर्ज करण्याचा अधिकार होता.
न्यायाधीशांनी घेतलेल्या निर्णयांवर छत्रपतींची मान्यता ही राज्यकारभाराचा महत्त्वाचा भाग होती.
जमिनींचे हक्क, वारसाहक्क आणि ग्रामप्रमुखांच्या अधिकारांवरील वाद न्यायाधीशांच्या सहीने निकाली निघत.
रयतेच्या समस्यांवर न्यायाधीशांना निपक्षपाती आणि कठोर निर्णय घेणे आवश्यक होते.
शिवकालीन न्यायव्यवस्था न्याय, समता आणि पारदर्शकतेचा आदर्श मानली जाते.
राज्यातील अन्यायाच्या घटनांची तपासणी करून त्याचा अहवाल छत्रपतींना देणे ही जबाबदारी न्यायाधीशांवर होती.
राज्यातील न्यायनिवाड्यासाठी शिवाजी महाराजांनी निराजी रावजी यांची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक केली होती.