Mansi Khambe
भारत सरकारने २०२१ मध्ये सरोगसी कायदा लागू केला, त्यानुसार देशात फक्त परोपकारी सरोगसीला परवानगी आहे. म्हणजेच एखाद्या जोडप्यासाठी गर्भधारणा करणारी स्त्री स्वतःच्या इच्छेने आणि परोपकाराच्या भावनेने असे करेल.
भारतात सरोगसी म्हणजेच भाड्याने घेतलेल्या गर्भाबाबतचा कायदा खूप कडक आहे. सरोगेट मातांसाठी येथे अनेक प्रकारचे नियम आणि कायदे लागू केले आहेत.
बिहारमध्येही दीर्घ काळानंतर सरोगसीला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. बिहार सरकारने सरोगसी प्रक्रियेचे निरीक्षण आणि संचालन करण्यासाठी सरोगसी देखरेख मंडळाची स्थापना देखील केली आहे.
मात्र सरोगसी म्हणजे काय? भारतात सरोगसी कायदा काय आहे? तसेच भारतातील कोणत्या राज्यात सरोगसी कायदेशीर आहे? याबाबतची माहिती जाणून घ्या
या प्रक्रियेत एक महिला दुसऱ्या जोडप्यासाठी गर्भधारणा करते आणि एका मुलाला जन्म देते. या दरम्यान आयव्हीएफ तंत्रज्ञानाचा वापर करून टेस्ट ट्यूबमध्ये पुरुषाचे शुक्राणू आणि सरोगेट आईचे अंडे फलित करून सरोगेटच्या गर्भाशयात प्रत्यारोपण केले जाते.
भारत सरकारने परोपकारी सरोगसीला परवानगी दिली असून या प्रक्रियेत पुरूषाचे वय २६ ते ५५ वर्षे आणि महिलेचे वय २३ ते ५० वर्ष गरजेचे आहे. तसेच अविवाहित मुली सरोगसीद्वारे आई होऊ शकत नाहीत.
भारतात व्यावसायिक सरोगसीवर पूर्णपणे बंदी असून त्यासाठी १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १० लाख रुपये दंडाची शिक्षा आहे. या कायद्यानुसार, फक्त विवाहित जोडप्यांनाच सरोगसीद्वारे मुले होऊ शकतात.
भारतात केंद्र सरकारने सरोगसीबाबत एक कायदा केला आहे, जो सर्व राज्यांमध्ये लागू आहे. ज्यामध्ये उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार यासारख्या राज्यांचा समावेश आहे.