टोरेंट बॉण्ड्स आणि सह्याद्री प्रकल्प

एक आर्थिक लेखाजोखा

कॉर्पोरेट देणग्या, शासकीय सवलती आणि सह्याद्रीच्या पट्ट्यात प्रस्तावित प्रकल्पांविषयीची ही सार्वजनिक उपलब्ध आकडेवारी.!

२०१९ ते २०२४ चा काळ

उपलब्ध माहितीनुसार, या कालावधीत टोरेंट ग्रुपने इलेक्टोरल बॉण्ड्सद्वारे निधी दिल्याची नोंद निवडणूक आयोगाच्या अहवालात आहे.

प्रशासकीय निर्णय

माध्यमांच्या अहवालानुसार, याच अवधीत काही प्रशासकीय निर्णय आणि मालमत्ता-कर सवलती दिल्या गेल्याची चर्चा समोर आली होती.

सह्याद्रीतील प्रस्तावित प्रकल्प

७ जून २०२३ रोजी कर्जत, मावळ आणि जुन्नर पट्ट्यात पंप स्टोरेज हायड्रो प्रकल्पासाठी शासनासोबत करार करण्यात आला.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

१५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड्स योजना असंवैधानिक ठरवत सर्व माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले.

पर्यावरणाचा मुद्दा

या प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या वृक्षतोडीमुळे आणि पर्यावरणीय जैवविविधतेवर परिणाम होत असल्याचा स्थानिकांचा सूर आहे.

भूमिकेचा नेमका मुद्दा

देणग्या आणि शासकीय मंजुरीमागे थेट संबंध असल्याचा कोणताही दावा केला जात नाही, परंतु विविध मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

पर्यायी जागेची मागणी

स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून हा प्रकल्प पर्यायी जागी नेण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.

जगातील असा कोळी, ज्याचे जाळे चक्क 'सोन्यासारखे' चमकते! कधी पाहिलाय का?