सोन्याच्या रोख खरेदीवरील निर्बंध काय आहेत? खरेदीवर संपूर्ण बंदी कधी घालता येईल? जाणून घ्या...

व्यवहार

काळ्या पैशाचे व्यवहार कमी करण्यासाठी आणि आर्थिक देखरेख सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने सोन्याच्या रोख खरेदीवरही महत्त्वपूर्ण मर्यादा घातल्या आहेत.

रोख व्यवहार

सध्याच्या नियमांनुसार, ₹२ लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या रोख व्यवहारांवर बंदी आहे. मोठ्या खरेदीसाठी पॅन कार्डचा तपशील आवश्यक आहे.

निधी

याव्यतिरिक्त, उच्च मूल्याच्या व्यवहारांसाठी खरेदीदारांना निधीच्या स्रोताबद्दल विचारले जाऊ शकते.

उत्पन्न

₹१० लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या खरेदीसाठी, अधिकारी उत्पन्नाच्या स्रोताबद्दल माहिती मागू शकतात.

उद्देश

सोन्याच्या व्यवहारांशी संबंधित करचुकवेगिरी आणि अवैध आर्थिक व्यवहार रोखणे हा या उपायांचा उद्देश आहे.

संपूर्ण बंदी

सोन्याच्या खरेदीवर संपूर्ण बंदी येण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. विशिष्ट आर्थिक परिस्थितीत सरकार निर्बंध अधिक कडक करू शकते.

परकीय चलन

याचे सर्वात संभाव्य कारण भारताच्या परकीय चलन साठ्यावरील दबाव असू शकते. भारतात वापरले जाणारे बहुतेक सोने आयात केले जाते.

डॉलरचा बहिर्वाह

यामुळे सोन्याच्या आयातीमुळे डॉलरचा बहिर्वाह वाढतो. व्यापार तूट वाढते. जर आर्थिक परिस्थिती आणखी बिघडली किंवा साठ्यावर लक्षणीय दबाव आला.

आयात शुल्क

तर सरकार आयात शुल्क वाढवू शकते, आयात परवाना नियम अधिक कडक करू शकते.

निर्बंध

मोठ्या व्यवहारांवर निर्बंध घालू शकते किंवा लोकांना सोने खरेदी करण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी सार्वजनिक मोहीम सुरू करू शकते.

केंद्र सरकार सोन्याच्या खरेदीवर खरोखरच संपूर्ण बंदी घालू शकते का? जाणून घ्या...