दंडाधिकारी आणि दिवाणी न्यायाधीश यांच्यातील नेमका फरक काय? नियुक्ती कशी केली जाते? जाणून घ्या...

दंडाधिकारी आणि दिवाणी न्यायाधीश

लोक अनेकदा दंडाधिकारी आणि दिवाणी न्यायाधीश यांच्या कर्तव्ये आणि अधिकारक्षेत्रांमध्ये गोंधळ घालतात. अनेकदा त्यांना एकाच पदासाठी चुकीचे समजतात. परंतु प्रत्यक्षात त्यांची कर्तव्ये खूप वेगळी असतात.

न्यायिक सेवा परीक्षा

दोघांचीही नियुक्ती राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे आयोजित केलेल्या न्यायिक सेवा परीक्षेद्वारे केली जाते. म्हणूनच लोक सहसा असे गृहीत धरतात की त्यांच्याकडे समान अधिकारक्षेत्र आहे.

राज्य लोकसेवा आयोग

प्रत्यक्षात त्यांचे अधिकार, जबाबदाऱ्या आणि अधिकारक्षेत्र पूर्णपणे भिन्न आहेत. दोन्ही पदांवर नियुक्त्या राज्य लोकसेवा आयोगाद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या न्यायिक सेवा परीक्षेद्वारे केल्या जातात.

कायद्याची पदवी

उमेदवारांकडे कायद्याची पदवी असणे आवश्यक आहे. दिवाणी न्यायाधीशांची थेट दिवाणी कॅडरमध्ये भरती केली जाते, तर दंडाधिकारी फौजदारी कॅडरमध्ये न्यायिक दंडाधिकारी म्हणून काम करतात.

राज्य सरकार

उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून राज्य सरकार नियुक्त्या करते आणि पदोन्नती सेवा रेकॉर्डवर अवलंबून असते. दिवाणी न्यायाधीशांचे अधिकार क्षेत्र हे दिवाणी प्रकरणांपुरते मर्यादित असते.

फौजदारी अधिकार

खटल्याच्या आर्थिक मर्यादेनुसार ते कनिष्ठ किंवा वरिष्ठ विभागात विभागले जाते. दंडाधिकारी फौजदारी अधिकार क्षेत्राचा वापर करतात आणि BNSS अंतर्गत समन्स, वॉरंट आणि समरी खटले चालवतात.

शिक्षा

मुख्य न्यायदंडाधिकारी जास्तीत जास्त 7 वर्षांची शिक्षा असलेल्या प्रकरणांची सुनावणी करू शकतात. भारताच्या न्यायव्यवस्थेत, दिवाणी न्यायाधीश आणि दंडाधिकारी यांच्या भूमिका वेगळ्या असतात.

दिवाणी खटले

दिवाणी न्यायाधीश प्रामुख्याने दिवाणी खटले ऐकतात, जसे की मालमत्तेचे वाद, करार, कौटुंबिक वाद, घटस्फोट, वसुली इत्यादी.

वाद

दुसरीकडे, दंडाधिकारी चोरी, हल्ला, शांततेचा भंग, सार्वजनिक उपद्रव इत्यादी गुन्हेगारी खटले हाताळतात. दिवाणी न्यायाधीश दिवाणी वाद सोडवतात. तर दंडाधिकारी गुन्ह्यांचा न्यायनिवाडा करतात.

अपील

दिवाणी न्यायाधीश जिल्हा न्यायपालिकेच्या कनिष्ठ आणि वरिष्ठ विभागात असतात आणि त्यांच्या निर्णयांविरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील करता येते.

सत्र न्यायालय

दंडाधिकाऱ्यांमध्ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणीचे न्यायिक दंडाधिकारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आणि महानगर दंडाधिकारी यांचा समावेश होतो. त्यांच्या आदेशांविरुद्ध अपील सत्र न्यायालयात केले जाते.

अधिकार

दिवाणी न्यायाधीश नुकसानभरपाई, कायमस्वरूपी मनाई आदेश, मालमत्तेचे हक्क आणि करारांची अंमलबजावणी करतात. परंतु त्यांना लोकांना तुरुंगात पाठवण्याचा अधिकार नाही.

आदेश

दुसरीकडे, दंडाधिकारी अटक करण्याचे आदेश देऊ शकतात, जामीन देऊ शकतात, चौकशी करू शकतात. खटले चालवू शकतात. ते फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील पहिल्या स्तरावरील अधिकारी आहेत.

भूमिका

कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दोघांनाही कायद्याची पदवी आणि काही राज्यांमध्ये अनुभव आवश्यक आहे. निवड न्यायिक सेवा परीक्षेद्वारे केली जाते.

बढती

दिवाणी न्यायाधीश जिल्हा न्यायाधीश पदापर्यंत पोहोचू शकतात, तर दंडाधिकाऱ्यांना सत्र न्यायाधीशपदी बढती दिली जाते. दोघेही उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्रपणे न्यायिक कार्ये करतात.

१२४ वर्षांची परंपरा; लाल सिग्नल नाही, हाताच्या इशाऱ्यावर थांबते देशातील 'ही' ट्रेन, वाचा अनोखी रेल्वेकहाणी!