एस्मा कायदा म्हणजे काय? संपबंदी अन् उल्लंघन केल्यास विना वॉरंट अटकेची तरतूद

इंधन टंचाई

आखाती देशातील युद्धजन्य स्थितीमुळे गॅससह इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यामुळे कृत्रिम टंचाई आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी भारत सरकारने एस्मा कायदा लागू केला आहे.

एस्मा कायदा

पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादने आणि नैसर्गिक वायूची उपलब्धता, पुरवठा आणि वितरण नियंत्रणासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा लागू केला जातो.

संपबंदी

एस्मा लागू केल्यानंतर डॉक्टर, नर्स, वाहतूक किंवा वीज पुरवठा सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना संप करता येत नाही. जर संप केला तर त्यांना विना वॉरंट अटक होऊ शकते.

अत्यावश्यक सेवा

आरोग्य सेवा, पाणी पुरवठा, वीज, सार्वजनिक वाहतूक खंडित होऊ नये यासाठी एस्मा कायदा लागू करण्यात येतो.

शिक्षा

एस्मा कायद्याचं उल्लंघन झाल्यास कठोर कारवाई केली जाते. संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विना वॉरंट अटक आणि दंडासह कारावासाच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे.

वैधता

अत्यावश्यक सेवांबाबत एस्मा कायदा लागू केला की तो पुढचे ६ महिने वैध राहतो. अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी लावला जाणारा हा कठोर कायदा आहे.

प्राधान्य

एस्मा लागू केल्यानं आता घरगुती एलपीजी, पीएनजी वाहतुकीसाठी सीएनजी गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने केला जाईल.

किंमत

अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५ हा देशातील नागरिकांना अत्यावश्यक वस्तू योग्य किंमतीत उपलब्ध व्हाव्यात आणि साठेबाजी होऊ नये यासाठी लागू केला आहे.

अधिकार

एस्मा कायद्याच्या कलम ३ नुसार अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण नियंत्रित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.

भारताची सागरी सीमा किती आहे? भारतीय नौदल किती दूरपर्यंत तैनात करतात?