वंशद्वेषी टिप्पणी केल्याबद्दल शिक्षा काय? जाणून घ्या कायदा...

अर्शदीप सिंग

अर्शदीप सिंग अलीकडेच एका वादाच्या केंद्रस्थानी सापडला आहे. त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर फिरत आहे. तो टिळक वर्मा याच्याबद्दल टिप्पणी करताना दिसत आहे.

वंशद्वेषी टिप्पणी

या व्हिडिओमध्ये अर्शदीप कथितरित्या टिळक वर्मा यांना 'काळा' संबोधतो. त्याला गंमतीने सनस्क्रीन लावण्याचा सल्ला देतो. काहींनी याला वंशद्वेषी टिप्पणी म्हणत टीका केली.

तुरुंगवास

भारतात, दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल वंश, जात किंवा भेदभावावर आधारित टिप्पणी केल्यास तुरुंगवास आणि आर्थिक दंडासह गंभीर कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.

तरतुदी

जात, वंश, वांशिकता, धर्म किंवा प्रादेशिक अस्मितेवर आधारित अपमान किंवा बदनामी रोखण्यासाठी भारतीय कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत.

कारवाई

टिप्पणीचे स्वरूप आणि पीडित व्यक्तीच्या ओळखीनुसार, विशेष कायदे आणि सामान्य फौजदारी तरतुदी या दोन्हींअंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते.

आर्थिक दंड

शिक्षेमध्ये सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि आर्थिक दंडाचा समावेश असू शकतो. जातीय अपमानांना प्रतिबंध घालणाऱ्या सर्वात कठोर कायद्यांपैकी एक म्हणजे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अधिनियम, १९८९.

फौजदारी गुन्हा

या कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) नुसार, सार्वजनिक ठिकाणी अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या सदस्याचा हेतुपुरस्सर अपमान करणे किंवा त्यांना कमी लेखणे हा एक फौजदारी गुन्हा आहे.

दंडाची शिक्षा

दोषी आढळल्यास आरोपीला सहा महिने ते पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याव्यतिरिक्त, भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदींनुसारही फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते.

भेदभावाला प्रोत्साहन

भारतीय दंड संहितेचे कलम १५३अ हे विविध समुदाय, वंश, धर्म किंवा भाषिक गटांमध्ये द्वेष, वैर किंवा भेदभावाला प्रोत्साहन देणाऱ्या कृत्यांशी किंवा विधानांशी संबंधित आहे.

कायद्यांची मागणी

दोषी आढळल्यास आरोपीला तीन वर्षांपर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. अलिकडच्या वर्षांत भारतात अधिक कठोर वंशभेदविरोधी कायद्यांची मागणी वाढत आहे.

भारतीय संविधान

विशेषतः ईशान्येकडील राज्यांतील नागरिकांच्या संरक्षणासाठी ज्यांनी मोठ्या शहरांमध्ये वंशभेदाचा सामना करावा लागत असल्याची अनेकदा तक्रार केली आहे. भारतीय संविधान स्वतःच वंश आणि जातीभेदाविरुद्ध संरक्षण प्रदान करते.

कायद्यांचा पाया

भारतीय संविधानाचे कलम १५ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून होणाऱ्या भेदभावाला प्रतिबंधित करते. हे घटनात्मक संरक्षण देशभरातील भेदभावविरोधी कायद्यांचा पाया आहे.

इजिप्शियन लोक मांजरांची पूजा का करतात? जाणून घ्या रंजक कारण...